रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 200 करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं. पैसे की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह राशि योजना के लिए रिलीज कर दी है. हालांकि, यह राशि केंद्र सरकार ने दी है. केंद्र से 540 करोड़ रुपये झारखंड को मिले थे. राशि के अभाव में एक बार जब आवास योजना प्रभावित होने लगी, तो 133 करोड़ रुपये दिये गये. इस बार 200 करोड़ रुपये दिये गये हैं. इस तरह अब तक 333 करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं. हालांकि केंद्र से मिली कुल राशि में से 207 करोड़ रुपये अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं. यह राशि समेकित निधि में ही जमा है.
केंद्र के पैसे से ही हो रहा है काम : जानकारी के मुताबिक अभी तक झारखंड में केंद्र सरकार के पैसे से ही पीएम आवास योजना चल रही है. केंद्र ने अपना शेयर तो दे दिया है, लेकिन झारखंड सरकार ने अपना 40 फीसदी हिस्सा नहीं दिया है. मतलब राज्य सरकार ने एक पैसा भी अभी अपना नहीं लगाया है. जिलों के पदाधिकारियों का कहना है कि पहली किस्त के रूप में केंद्र ने 540 करोड़ तो दिया है, लेकिन जब तक राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं देगी, तब तक दूसरी किस्त केंद्र सरकार नहीं देगी. केंद्र सरकार ने पहले भी इससे अवगत करा दिया था कि राज्य सरकार केंद्र से मिली राशि के अनुपात में अपना शेयर भी दे.
फिर लटक सकती है योजना : अधिकारियों की मानें तो केंद्र से मिली राशि समाप्त होने के बाद काम कराना मुश्किल हो जायेगा. हर दिन 15 से 20 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. ऐसे में ज्यादा पैसे की जरूरत है. अगर राज्य सरकार ने अपना शेयर नहीं दिया, तो केंद्र सरकार अगली किस्त की राशि नहीं देगी. ऐसे में काम बंद हो सकता है.
