अस्पताल प्रबंधन को तीन गुना रकम भुगतान का दिया गया है आदेश
प्रधानमंत्री से मुलाकात कार्यक्रम में की गयी थी मामले की शिकायत
रांची : धनबाद के बलियापुर प्रखंड के बाघमारा पंचायत की सुभद्रा देवी तथा उसके पति मीतन कुमार महतो को रानी चिल्ड्रेन अस्पताल ने इलाज संबंधी कागजात लेकर बुलाया है. सुभद्रा ने 17 फरवरी को रांची एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के कार्यक्रम में उनसे यह शिकायत की थी उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल को 70 हजार रुपये देने पड़े थे. ‘प्रभात खबर’ ने सुभद्रा से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी.
इधर, पीएम से शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच करायी तथा आरोप सही पाया. अब विभाग ने अस्पताल प्रबंधन से कहा है कि वह लाभुक को उससे ली गयी रकम का तीन गुना यानी 2.10 लाख रुपये एक सप्ताह के अंदर भुगतान करे. ऐसा नहीं करने पर आयुष्मान भारत योजना से अस्पताल की संबद्धता समाप्त कर देने की बात कही गयी है.
वहीं, अस्पताल का तीन करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम भी रोक दिया जायेगा. इसी अालोक में अस्पताल प्रबंधन ने लाभुक को कागजात के साथ रांची बुलाया है. मीतन को मंगलवार को फोन कर आने को कहा गया. पर मीतन ने कहा कि वह कर्ज में डूबा है तथा दो-तीन दिन के बाद ही रांची आ सकता है.
क्या है मामला
सुभद्रा व मीतन की दो माह की बेटी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत रानी चिल्ड्रेन अस्पताल में हुआ है. सुभद्रा ने पीएम को बताया था कि वह गरीब है, पर इलाज के दौरान उसे अस्पताल को 70 हजार रुपये देने पड़े.
बड़ी मुश्किल से उसने और उसके पति मीतन कुमार महतो ने पैसे का जुगाड़ किया. बच्ची का इलाज उक्त अस्पताल में पहली बार चार जनवरी से 18 जनवरी तक फिर दो फरवरी से 14 फरवरी तक इलाज हुआ था. पहली बार अस्पताल ने 20 हजार, जबकि दूसरी बार 50 हजार रुपये लिये थे.
रांची : सभी अस्पतालों का ऑडिट कराये इंश्योरेंस कंपनी
स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने दिया निर्देश
रांची : स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों का नियमित अॉडिट कराने का निर्देश दिया है.
सचिव आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन कर रही झारखंड स्टेट अारोग्य सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी हैं. वह 27 फरवरी को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के साथ पीएम जय योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा बैठक कर रहे थे. समीक्षा बैठक में पाया गया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एमओयू में वर्णित अॉडिट नहीं कराया जा रहा है, जो खेद का विषय है.
बीमा कंपनी को प्रावधान के अनुरूप मेडिकल अॉडिट, हॉस्पिटल अॉडिट, बेनिफिशियरी अॉडिट, डेथ अॉडिट कराते हुए समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. बीमा कंपनी को फ्रॉड कंट्रोल के तहत यह भी निर्देश दिया गया है कि वैसे अस्पताल जिनके द्वारा अधिक क्लेम किया जा रहा है अथवा एक ही प्रकार का क्लेम किया जा रहा हो, उस पर विशेष नजर रखें. जांचोपरांत प्रतिवेदन प्रति सप्ताह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
62 अस्पतालों ने एक भी क्लेम नहीं किया : बैठक में कहा गया कि सूचीबद्ध 595 अस्पतालों में से 62 निजी अस्पतालों द्वारा एक भी क्लेम दर्ज नहीं किया गया है, जबकि 109 निजी एवं सरकारी अस्पतालों द्वारा मात्र एक क्लेम दर्ज किया गया है, जो असंतोष का विषय है.
बीमा कंपनी को कहा गया है कि क्लेम न होने का कारण के बाबत एक प्रतिवेदन 15 दिनों में उपलब्ध करायें. बैठक में कहा गया है कि योजना संबंधी जानकारी सूचीबद्ध अस्पतालों में नहीं रहती. बीमा कंपनी को महत्वपूर्ण स्थान पर योजना संबंधी जानकारी प्रमुखता पूर्वक प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी है. आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों में भी योजना संबंधी पोस्टर लगाने का निर्देश दिया गया है. शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर के उपयोग करने का निर्देश दिया गया है.
कॉल सेंटर से पांच लाभुकों से प्रतिदिन फीडबैक लेने का निर्देश दिया गया है. बीमा कंपनी द्वारा कार्य निष्पादन के लिए एक पदाधिकारी को नामित करने के अनुरोध पर डॉ रितेश रंजन को प्रतिनियुक्त किया गया है.
