रांची : राज्य के 35 लाख किसानों के बीच 5000 करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में जायेगी. किसानों के निबंधन का कार्य 25 अगस्त तक पूरा कर लें. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, इसका पूरा प्रयास करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्ची नीयत से राह मुकम्मल होती है. गांवों के दम पर लोकतंत्र आबाद है, आइये हम उनके विकास के लिए समर्पित हों. ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के उपायुक्त व उप विकास आयुक्त के साथ राज्य की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक के दौरान कही.
किसानों को बरगलाने वालों पर दर्ज करें मामला
किसानों को एक साजिश के तहत बरगलाने वाले लोग किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं. ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें सीधा जेल भेजें. बैठक के दौरान यह बात उभर कर सामने आई कि कुछ जिलों में किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेने पर उनकी जमीन छीन जाने की झूठी अफवाह फैला बरगला रहे हैं.
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को खेती के लिए मदद करने पर आमादा है और राष्ट्रविरोधी शक्तियां किसानों को बरगला रही है. यह नहीं होने देंगे. किसानों को जागरूक करें. उनकी जमीन वर्तमान सरकार के रहते कोई नहीं छीन सकता.
ग्राम सभा से पारित योजना को लागू करें, जो भी अड़ंगा लगाए उसपर कड़ी करवाई करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामसभा से स्वीकृत गांव की सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट योजना, पेभर ब्लॉक की सड़क और सौर ऊर्जा से गांवों में पाइपलाइन से पेयजलापूर्ति योजना हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए. ग्राम सभा से पारित योजना को लागू करें, ऐसा नहीं करने वाले जो भी अड़ंगा लगाए उसपर कड़ी करवाई करें. साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के सीआर में उनके विरुद्ध लिखा जायेगा. स्ट्रीट लाइट के लिए बचे हुए पंचायत का रेक्विजिशन समय पर भेज दें.
प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आच्छादित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आच्छादित करें. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी जरूरतमंद इस दायरे में आ जाये यह सुनिश्चित होना चाहिए. यह भी सुनिश्चित करें कि बन रहे घर को उज्जवला योजना के तहत LPG कनेक्शन, शौचालय और बिजली की उपलब्धता पूर्ण की जाए. जिन लाभुकों का आवास पूर्ण हो रहे हैं उन्हें योजना का अंतिम किस्त यथाशीघ्र जारी कर दें. जिस गति से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है उस गति से आंबेडकर आवास योजना और बिरसा आवास योजना को भी धरातल पर उतारें.
विधायक कोष की 50 लाख की राशि पेयजलापूर्ति में होगी खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी उपायुक्त सांसद और विधायक मद की राशि से होने वाले कार्यों की अनुशंसा एक सप्ताह में ले लें. विधायक कोष से 50 लाख की राशि से दलित और आदिवासी टोलों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी. इस कार्य हेतु संबंधित विधायक से स्वीकृति जल्द लें.
महिला सशक्तीकरण है प्राथमिकता, सखी मंडल को करें और सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए सभी पंचायत में एक सखी मंडल का गठन होना आवश्यक है. 30 सितंबर तक इसका गठन कर लें. सखी मंडल को Ready to Eat योजना से जोड़ा जायेगा. उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना है. उपायुक्त इस बात का ध्यान रखें कि गांव की बेहद गरीब, जिसका आय का कोई साधन न हो उन्हें सखी मंडल से जोड़ उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करें. सखी मंडल में गांव की पांच महिला ऐसी होनी चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि सखी मंडल के माध्यम से अब आदिम जनजाति समूह को डाकिया योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जायेगा.
सप्ताह में एक दिन गांव जाएं उपायुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संचयन समय की मांग है. इस निमित जल संचयन हेतु पूरे राज्य के लोगों को जागरूक किया जा रहा है. मॉनसून का पानी कैसे रोकें. इस पर धरातल पर कार्य होना चाहिए. ट्रेंच कम बंड योजना जल संचयन का माध्यम बनाया गया है. सभी उपायुक्त जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु सप्ताह में एक दिन किसी गांव का दौरा करें. जनभागीदारी से इसे जन आंदोलन बनायें.
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को दिये ये लक्ष्य
– 30 जुलाई तक कमल क्लब का गठन करें.
– दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा शिविर के माध्यम से भी होना चाहिए, अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित न रखें.
– टाना भगत का जमीन से संबंधित मामलों का निष्पादन शिविर लगाकर करें.
– नक्सल घटना में मृत लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में कार्य करें.
– शौचालय निर्माण योजना से लाभान्वित हुए बिना कोई घर न रहे.
– DMFT मद से गांव की सड़कों का निर्माण करें उपायुक्त.
– राज्य भर में 800 किमी 10 साल पुरानी ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य आरंभ करें.
– 23 सितंबर तक राज्य के 57 लाख परिवार को मिल जाना चाहिए गोल्डन कार्ड.
– निबंधन रहित एक लाख गर्भवती महिलाओं का निबंधन तय करें.
– सुकन्या योजना के तहत बालिग हो चुकी बच्चियों को योजना के तहत दें 10 हजार रुपये.
– छूटे हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को करें बिजली से आच्छादित.
– असंगठित मजदूरों का निबंधन शिविर व अन्य माध्यमों से करें, उन्हें योजना का लाभ दें.
– सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंच गई यह सुनिश्चित करें.
– आकांक्षी जिलों में वहां की भाषा के अनुसार शिक्षकों को (घंटी पर) नियुक्त करें.
– विधवा पेंशन से कोई विधवा बहन वंचित न रहे.
– पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य यथाशीघ्र पूरा करें.
इस अवसर पर मुख्य सचिव डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह, सभी विभाग के प्रधान सचिव, विभागीय सचिव, सभी प्रमंडल के आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल को छोड़कर सभी जिलों के उपायुक्त और उपविकास आयुक्त उपस्थित थे.
