पटना : नगर विकास व आवास विभाग ने निकायों के कार्यों के निर्वहन में आ रही तकनीकी बाधाओं व सफाई में कठिनाई की समस्या को देखते हुए आउटसोर्सिंग का मानक तय कर दिया है. नगर निगम, नगर पर्षद व नगर पंचायतों के लिए यह मानक अलग-अलग होगा.
नगर निकाय साफ-सफाई, अतिक्रमण प्रबंधन, पंप चालन से लेकर कंप्यूटर आदि कार्यों के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप आउटसोर्सिंग
से बहाल कर सकेंगे. तकनीकी सेवाएं राज्य सरकार के उपक्रम बेल्ट्रॉन से ली जायेंगी, जबकि साफ-सफाई कार्य के लिए इ-प्रॉक्यूरमेंट की ओर से आउटसोर्स किया जायेगा.
अतिक्रमण प्रबंधन के लिए गृह विभाग व डीजीपी से अनुरोध : नगरपालिका प्रशासन के निदेशक सह अपर सचिव भरत झा ने बताया कि नगर निगमों या नगर पर्षदों में अतिक्रमण
प्रबंधन को लेकर पुलिस की उपलब्धता के लिए डीजीपी व गृह विभाग
से प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया जायेगा. पटना नगर निगम में अतिक्रमण प्रबंधन को एक एसआई, दो एएसआई, 8 सशस्त्र पुलिस व 20 डंडा
पुलिस, अन्य नगर निगमों में एक-एक एसआई व एएसआई, 4 सशस्त्र
पुलिस व आठ डंडा पुलिस जबकि नगर पर्षदों में एक एसआई, चार सशस्त्र पुलिस व आठ डंडा पुलिस लिए जा सकेंगे.
हर 200 मकानों पर दो कर्मी
डोर-टू-डोर कचरा उठाव के लिए सभी नगर निकायों में एक समान 200 मकान पर 2 कर्मियों का मानक रखा गया है. गली झाड़ूकश के लिए पटना नगर निगम में 400 मीटर सड़क के लिए दो जबकि बाकी नगर निगम, नगर पर्पद व नगर पंचायत में 1 किमी सड़क के लिए दो (दोनों ओर) कर्मी रहेंगे.
50 हजार पर फॉगिंग मशीन
निगम ने वाहन दल की संख्या भी तय कर दी है. नगर निगमों व नगर पंचायतों में हर 50 हजार की आबादी पर एक फॉगिंग मशीन, एक जेसीबी व एक कॉम्पेक्टर रहेंगे, जिसके लिए एक-एक चालक व एक-एक सहायक रहेंगे. साथ ही 10 हजार की आबादी पर एक छोटा टीपर और एक ट्रैक्टर के लिए भी तीन-तीन कर्मियों की तैनाती रहेगी.
