पटना : राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) के जरिये बिहार में निवेश के 25 नये प्रस्ताव आये हैं. हाल ही में एसआईपीबी की बैठक के दौरान इनमें से 22 को मंजूरी मिल चुकी है. इनसे करीब एक अरब रुपये के निवेश की संभावना है. इनमें से 11 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए हैं.
वहीं प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र के लिए पांच प्रस्ताव हैं. स्वास्थ्य से जुड़े दो, तकनीकी शिक्षा से दो, पर्यटन से एक, केमिकल क्षेत्र से एक और अन्य से तीन प्रस्ताव शामिल हैं. इनमें से बड़े प्रस्तावों में मुजफ्फरपुर में फार्मास्युटिकल कंपनी के लिए 59 करोड़ 90 लाख रुपये और पटना में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र का 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है.
प्रदेश की करीब 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है. वहीं बिहार में नयी औद्योगिक नीति लागू होने के बाद सबसे ज्यादा रुचि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेशक दिखा रहे हैं. राज्य सरकार को अब तक खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के 50 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं. केवल इनमें 220 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं. इनमें चावल मिलों से लेकर चाय प्रसंस्करण इकाई तक शामिल है. इसका सीधा फायदा बिहार के किसानों और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को होगा.
ब्रिटानिया कंपनी बिहार में डेयरी के क्षेत्र में उतरने वाली है. इसकी एक इकाई हाजीपुर में काम कर रही है. इमामी ने भी बिहार में खाद्य तेल इकाई लगाने की बात कही है. आईटीसी राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने में जुटी हुई है. कंपनी ने कच्चे माल के रूप में राज्य के सात जिलों से करीब एक लाख टन गेहूं और मक्के की खरीद की है. यह कंपनी अब राज्य में फलों के जूस की पैकेजिंग कराने पर विचार कर रही है.
खाद्य प्रसंस्करण में उतरी बड़ी कंपनियां : उद्योग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण के मामले में देश की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में निवेश किया है, जबकि कई नयी कंपनियों ने बिहार में निवेश करने में रुचि दिखायी है. केवल इस क्षेत्र में इस साल मार्च तक करीब 1,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है, जिससे करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि नेस्ले ने बिहार में 500 करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जतायी है. बिस्कुट, नूडल्स, कूकीज और दूसरे खाद्य उत्पाद बनाने का उसका प्रस्ताव है.
