नयी दिल्ली: कई महिला संगठनों ने संसद के मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों को संविधान के मुताबिक महिला अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए. विधेयक को विधायिका में महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण देने की बात की गई है.
यह विधेयक साल 2010 में राज्यसभा में पारित कर दिया गया गया था, हालांकि लोकसभा में अभी इसको मंजूरी नहीं मिल पाई है.‘अनहद’ की संस्थापक शबनम हाशमी ने कहा, ‘‘देश में महिलाओं की आबादी करीब 50 फीसदी है. इसके बावजूद वे राजनीति के सभी पहलुओं में वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं रखती हैं. सभी राजनीतिक दलों को साथ आकर इस विधेयक को पारित करना चाहिए.’’ ‘नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन’ की महासचिव एनी रजा ने भी इसी सत्र में महिला आरक्षण पारित कराने की मांग की.
