मुजफ्फरपुर : शहरी क्षेत्र में जितने भी अस्पताल, अपार्टमेंट, होटल व वाणिज्यिक भवन हैं, उन्हें एक सप्ताह के अंदर वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करने का अल्टीमेटम दिया गया है. नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने जल शक्ति अभियान के तहत बुधवार को सभी अपार्टमेंट, होटल संचालक व ऑर्किटेक्ट के साथ बैठक की.
इस दौरान इंजीनियरों को सख्त हिदायत दी गयी है कि वे बिना वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान किये एक भी नक्शा नहीं तैयार करेंगे. नक्शा के साथ-साथ भवन के निर्माण के दौरान वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया या नहीं, इसे देख इंजीनियर रिपोर्ट देंगे. इसके अलावा शहर के जितने भी होटल, अस्पताल अपार्टमेंट व वाणिज्यिक भवन हैं, उसके संचालक को एक सप्ताह के अंदर वाटर हॉर्वेस्टि सिस्टम बनाने का निर्देश दिया गया है.
इसके बाद सर्वे करने वाले तहसीलदार व निगम के इंजीनियर जाकर जांच-पड़ताल करेंगे. जिस भवन में वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम नहीं होगा, सरकार से मिले गाइड-लाइन के अनुसार उस भवन को सील कर दिया जायेगा. मीटिंग के दौरान अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद, उप नगर आयुक्त हीरा कुमार, रणधीर लाल मौजूद थे.
पानी कारोबारी व सबमर्सिबल पंप लगाने वाले भी आयेंगे कार्रवाई के लपेटे में
नगर आयुक्त ने बताया कि पानी का कारोबार करने वाले भी निगम की कार्रवाई के लपेटे में होंगे. अब तक क्या कार्रवाई हुई या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने सर्वे कर डाटा कलेक्ट करा लिया है. सभी को नोटिस भेजा जा रहा है. इसके बाद शहर में जो अवैध तरीके प्लांट से चल रहा है, उसे बंद कराया जायेगा.
भू-जल स्तर को गिरने का एक बड़ा कारण है शहरी क्षेत्र में पानी का कारोबार. इसके अलावा नगर आयुक्त ने बताया कि बेतरतीब तरीके से निजी स्तर पर लोग सबमर्सिबल पंप लगा रहे हैं. इसकी भी शिकायत मिली है. जल शक्ति अभियान के तहत हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे.
भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर हाॅर्वेस्टिंग जरूरी
नगर आयुक्त ने बताया कि भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए वाटर हॉर्वेस्टिंग बहुत जरूरी है. शहर के लोगों को इस बार गर्मी में जिस तरह से जलसंकट का सामना करना पड़ा है, आगे ऐसा नहीं हो, इसके लिए वर्षा जल का संचय बहुत जरूरी है.
सरकार के स्तर से शहरी क्षेत्र में पौधा लगाने के साथ पोखर व तालाबों की उड़ाही कर उसके संरक्षण की कवायद की जा रही है. बेहतर कल के लिए वर्षा जल को संचय करना ही एक मात्र उपाय बच गया है.
अब उप नगर आयुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद ही विकास योजनाओं का भुगतान
मुजफ्फरपुर. नगर निगम क्षेत्र में सीएम सात निश्चय के तहत पक्की गली-नाली व नल-जल योजना के भुगतान से पहले नगर आयुक्त ने उप नगर आयुक्त को स्थल जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. उप नगर आयुक्त हीरा कुमारी को नल-जल व रणधीर लाल गली-नाली के तहत होने वाली तमाम विकास योजनाओं की जांच करेंगे.
इसके लिए सहायक व कार्यपालक अभियंता को जांच से संबंधित सारे कागजात दोनों उप नगर आयुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
शहर में चल रही विकास योजनाओं का भुगतान इन दिनों नहीं हो पा रहा है. पिछले दिनों संवेदकों ने नगर आयुक्त से इसकी शिकायत की थी. नगर आयुक्त ने तैयार एस्टिमेट के अनुरूप काम हुआ है या नहीं, इसकी भौतिक जांच की जिम्मेदारी उप नगर आयुक्त को सौंपी है.
