नयी दिल्ली/पटना : चुनाव आयोग ने आम चुनाव की तिथियों का एलान रविवार को कर दिया. लोकसभा की कुल 543 सीटों पर सात चरणों में चुनाव की घोषणा की गयी है. सभी चरणों की वोटिंग की गिनती एक साथ 23 मई को होगी. 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, छह मई, 12 मई और 19 मई को वोटिंग होगी. तीन जून तक नयी लोकसभा का गठन हो जायेगा.
सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाले बिहार और 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में सभी सात चरणों में मतदान होगा. बिहार में पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीटों के लिए अंतिम व सातवें चरण में 19 मई को मतदान होगा. इसी चरण में नालंदा, आरा, बक्सर, सासाराम (सुरक्षित), काराकाट और जहानाबाद सीटों के लिए भी वोट जायेंगे जायेेंगे.
इससे पहले प्रथम चरण में औरंगाबाद, जमुई (सुरक्षित), गया (सुरक्षित) और नवादा, दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर, तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर (सुरक्षित), बेगूसराय और मुंगेर, पांचवें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर (सुरक्षित) और छठे चरण में वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सीवान, गाेपालगंज (सुरक्षित) व महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होगी. झारखंड में चार चरणों में वोट डाले जायेंगे. वहीं, 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में ही वोटिंग होगी
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस बार 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे.सभी 10 लाख बूथों पर वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) का इस्तेमाल होगा. यह पहला मौका है, जब देश भर में सभी बूथों पर वीवीपैट का इस्तेमाल होगा. इस बार इवीएम मशीनों पर सारे उम्मीदवारों की तस्वीरें भी रहेगी. साथ ही इवीएम पर कड़ी नजर रखी जायेगी. इसके लिए मशीनों को ट्रैक करने के लिए इन्हें लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जायेगा.
इससे आयोग स्क्रीन पर देख इवीएम का लोकेशन देख सकेगा. चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर-1950 होगा. जम्मू-कश्मीर को छोड़कर चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ ही होंगे. अरोड़ा ने बताया कि 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले चुनाव के मद्देनजर देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है.
साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके. चुनाव के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जायेगी. समूची चुनाव प्रक्रिया 27 मई को संपन्न करने का लक्ष्य तय किया गया है. 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव नौ चरण में कराया गया था.
पहली बार : एक सीट पर तीन चरणों में होंगे चुनाव
जम्मू-कश्मीर में महज छह सीटों पर पांच चरणों में चुनाव होंगे. यहां सुरक्षा के लिहाज से अतिसंवेदनशील मानी जाने वाली अनंतनाग लोकसभा सीट पर तीन चरणों में मतदान कराया जायेगा. इस सीट पर तीसरे, चौथे और पांचवें राउंड में वोटिंग होगी. तीसरे राउंड में अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र की अनंतनाग विधानसभा और चौथे राउंड में कुलगाम विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जायेंगे. इसके बाद 5 वें राउंड में क्षेत्र की शोपियां एवं पुलवामा सीट पर वोटिंग होगी.
आचार संहिता लागू, चुनाव पूरा होने तक सरकार के नीतिगत फैसले लेने पर लगी रोक
धांधली पर शिकंजा
कंट्रोल रूम में 24 घंटे टोल फ्री नंबर-1950
शिकायत के 100 मिनट के अंदर कार्रवाई
चुनाव शिकायत के लिए एप जारी
सभी संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ
दुनिया में करीब 40 लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन पारदर्शिता के मामले में भारत अव्वल देशों में से एक है.
सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त
543 सीटों पर चुनाव
10 लाख मतदान केंद्र
चरण अधिसूचना
पहला 18 मार्च
दूसरा 19 मार्च
तीसरा 28 मार्च
चौथा 02अप्रैल
पांचवां 10 अप्रैल
छठा 16 अप्रैल
सातवां 22 अप्रैल
खर्च व प्रचार पर होगी नजर
अखबार में उम्मीदवार तीन बार ही विज्ञापन दे सकेगा, हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा
उम्मीदवार यदि अपनी पैन संख्या का जिक्र नहीं करेगा, तो उसकी उम्मीदवारी होगी निरस्त
प्रचार के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं
उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड देना होगा
प्रचार के लिए इको-फ्रेंडली सामग्री का अधिक इस्तेमाल हो
वोटरों को ये सुविधाएं
इवीएम व पोस्टल बैलट पेपरों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें होंगी, ताकि वोटर प्रत्याशी की पहचान कर सकें.
1950 टोल फ्री नंबर पर एसएमएस के जरिये मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकेंगे
तारीखों के एलान के 10 दिन बाद वोटिंग लिस्ट में बदलाव नहीं, हर घर को वोटर गाइड कार्ड
दिव्यांग मतदाताओं के लिए पर्सन विद डिसेब्लिटी नाम से नया एप
सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन पोस्ट करने से पहले जानकारी देनी होगी.गूगल और फेसबुक को इलेक्शन कमीशन ने ऐसे विज्ञापनदाताओं की पहचान करने के लिए कहा है. इसके अलावा फेक न्यूज व हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है. अायोग ने आम जनता व राजनीति दलों के लिए कुछ एप और डिजिटल पोर्टल्स की भी जानकारी दी है. ऐसा ही एक पोर्टल ‘समाधान’ आम जनता के लिए होगा.
