लखीसराय : समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में गुरुवार को शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. डीएम ने भवनहीन विद्यालयों के लिए भूमि की मांग अंचलाधिकारी से करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो किसी दाता को प्रेरित करें, जिनके नाम पर विद्यालय का नामांकरण किया जायेगा. सभी विद्यालयों में एमडीएम विवाद को सुलझाकर हर हाल में व्यवस्था शुरू कराया जाए. इसके साथ-साथ प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे का नाम सरकारी विद्यालयों से चिह्नित कर हटाते रहने का कार्य भी जारी रखें.
लाभुक आधारित योजनाओं की समीक्षा में डीएम ने कहा कि जिन बच्चों के खाता में राशि नहीं जा सका है उनके खाते में राशि शीघ्र भिजवाने का कार्य करें. शौचालय एवं पेयजल की सुविधा का रख रखाव उचित ढंग से करते रहने और जहां नहीं है उसकी सूची उपलब्ध करोन की बात कही, ताकि पीएचइडी विभाग को निर्देशित किया जा सके. जिन पंचायतों में उच्च विद्यालय नहीं है उस पंचायत में जमीन की व्यवस्था को लेकर उचित कदम उठाया जाय. उच्च विद्यालय के लिए 75 डिसमिल और प्राथमिक विद्यालय के 20 डिसमिल जमीन की आवश्यक है. डीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि अधुरे पड़े विद्यालय भवन को पूरा करावें अन्यथा दोषी लोगों पर सर्टिफिकेट केस की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी. अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े विवाद को सुलझाने का निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय समायोजन को लेकर रिपोर्ट किया जाय. बैठक में डीसीएलआर नीरज कुमार, वरीय उपसमाहर्ता मुकेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनयना कुमारी, डीपीओ परशुराम सिंह, डीपीओ प्रेमरंजन आदि उपस्थित थे.
