नयी दिल्ली : अर्थव्यवस्था की सुस्ती को गति देने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की. इस बार फोकस हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर रहा. इसके तहत दोनों सेक्टर्स को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने एलान किया कि निर्माण के आखिरी चरण में पहुंच चुकी आवासीय परियोजनाओं को जल्द की पूरा किया जायेगा.
इसे पूरा करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जायेगा, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपये सरकार मुहैया करायेगी. इतनी ही राशि अन्य स्रोतों से जुटायी जायेगी. इस योजना से देश में अटके 3.5 लाख घरों को पूरा करने में मदद मिलेगी. सरकार के इस कदम से देश भर के घर खरीदारों को राहत मिली है. हालांकि, इसमें शर्त यह है कि इसका लाभ उन्हीं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मिलेगा, जो न तो एनपीए हैं और न ही उनका मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में चल रहा है.
माना जा रहा है कि सरकार के फंड देने की वजह से परियोजनाएं तो पूरी होंगी ही, घर खरीदारों को भी जल्द पजेशन मिलेगा. इसके साथ ही सीतारमण ने आवास वित्त कंपनियों के लिए विदेश से वाणिज्यिक ऋण जुटाने के नियमों में ढील देने की भी घोषणा की. भवन निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में कमी की भी व्यवस्था की गयी है. यह भी कहा कि दिवाला शोधन की प्रक्रिया में गयी आवास परियोजनाओं के घर खरीदारों को एनसीएलटी से राहत मिलेगी.
एक माह में बाजार को तीसरी बार प्रोत्साहन
एक महीने के भीतर तीसरा मौका है, जब मोदी सरकार ने आर्थिक सुस्ती को गति देने का एलान किया है. इससे पहले वित्त मंत्री ने 30 अगस्त को बैंकों के विलय और 23 अगस्त को विदेशी निवेशकों को राहत देने वाले एलान किये थे. अब सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स, घर खरीदार और निर्यातकों को राहत दी गयी है.
1. अब घर खरीदना हुआ और आसान, 3.5 लाख लोगों को लाभ
रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का फंड उन अधूरे प्रोजेक्ट को देने की घोषणा की है, जिनमें 60% काम हो चुका है. एनपीए या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास पहुंच चुके प्राेजेक्ट में यह फंड नहीं दिये जायेंगे. वहीं, घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के वास्ते स्पेशल विंडो बनायी जायेगी. इस विंडो के जरिये घर खरीदार को घर लेने में आसानी होगी. आसानी से लोन लिया जा सकेगा.
इसीबी गाइडलाइंस में दी जायेगी ढील
पीएम आवास योजना के तहत पात्र घर खरीदारों को होम लोन देने में सुविधा देने के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस में ढील मिलेगी. यह किफायती मकानों के लिए इसीबी के मौजूदा मानदंड के अतिरिक्त है. मालूम हो कि इसीबी के तहत कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाती हैं. इससे 3.5 लाख फ्लैट खरीदारों को फायदा होगा.
नये घर पर 1.5 लाख रूपये की मिल सकती है छूट
घर खरीदारों को 1.5 लाख की होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत शहरों में 45 लाख तक का घर खरीदने पर लोगों को छूट मिलेगी़ इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा , जो 31 मार्च 2020 तक घर खरीदेंगे़. हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर कम की जायेगी. इसे 10 साल की यील्ड से जोड़ा जायेगा. सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा.
2. छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं
टैक्सपेयर्स को भी सरकार ने राहत दी है. छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. इसका आधिकारिक एलान वित्त मंत्री ने किया है. वहीं, 25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. इसी तरह इनकम टैक्स में ई-एसेस्मेंट स्कीम लागू की जायेगी. यह स्कीम दशहरे से शुरू की जायेगी.
3. दुबई की तर्ज पर मेगा फेस्टिवल
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दुबई की तर्ज पर अगले साल मार्च में मेगा फेस्टिवल होगा. यह फेस्टिवल चार अलग-अलग शहरों में होगा. इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राॅफ्ट , योगा, टूरिज्म जैसे थीम रखे जा सकते हैं.इससे टेक्सटाइल के अलावा योगा टूरिज्म को प्रोमोट करने में मदद मिलेगी.
4. निर्यात उत्पादों पर करों में छूट
निर्यात के प्रोत्साहन के लिए भी कई घोषणाएं हुईं. अगले साल से नयी योजना-निर्यात उत्पादों पर करों व शुल्कों से छूट अमल में आ जायेगी. यह वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना की जगह लेगी. इस पर 50 हजार करोड़ खर्च होगा.
