बीसीसीआई ने ओलंपिक मामला आम सभा को भेजा, चयनकर्ताओं को मिलेंगे 15 लाख

नयी दिल्ली : भारत की ओलंपिक में भागीदारी का फैसला बीसीसीआई की आम सभा करेगी जो कि संभावना है कि इस खेल महाकुंभ में भाग नहीं लेने के अपने वर्तमान रवैये को नहीं बदलेगी क्योंकि वे ओलंपिक चार्टर का पालन नहीं करते हैं. इस संबंध में फैसला बीसीसीआई पदाधिकारियों और प्रशासकों की समिति (सीओए) के बीच बैठक में किया गया जिसमें पुरुष और महिला चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को 15 लाख रुपये देने का निर्णय भी किया गया.

सीओए सदस्य डायना एडुल्जी ने पत्रकारों से कहा, इस मसले (ओलंपिक में भागीदारी) पर आम सभा फैसला करेगी. पूरी संभावना है कि बीसीसीआई की आम सभा भारत की ओलंपिक में भागीदारी को अनुमति नहीं देगी क्योंकि इससे उन्हें राष्ट्रीय खेल महासंघ माना जाएगा और खिलाडियों को वाडा के रहने के स्थान से जुड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे.

भारतीय खिलाड़ी इसके पूरी तरह खिलाफ हैं. चयनकर्ताओं को 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने के संबंध में एडुल्जी ने कहा, उन्हें अच्छी टीमों का चयन करने का पुरस्कार मिला है. यह पता चला है कि एडुल्जी ने विश्व कप में महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के लिये महिला चयनकर्ताओं को पुरस्कृत करने का मसला उठाया था लेकिन बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सी के खन्ना ने सुझाव दिया कि अगर महिला चयनकर्ताओं को पुरस्कार दिया जाता है तो फिर पुरुषों को भी इनाम मिलना चाहिए. इसके पीछे तर्क था कि पुरुष और महिला दोनों ही टीमें आईसीसी टूर्नामेंटों में उप विजेता रही हैं. बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय मैचों और इंडियन प्रीमियर लीग के बीच 15 दिन का समय खाली रखने की लोढ़ा पैनल की सिफारिश को मानने का भी प्रयास कर रहा है.

एडुल्जी ने कहा, हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं. हम जहां तक संभव हो इसे अपनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि भविष्य का दौरा कार्यक्रम काफी पहले तय कर दिया जाता है. इसके अलावा पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की बकाया राशि के भुगतान पर भी चर्चा हुई और यह मसला भी आम सभा को भेज दिया गया है. अजहर पर बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग के आरोपों में आजीवन प्रतिबंध लगाया था. आंध्र उच्च न्यायालय ने 2012 में इस पूर्व कप्तान के खिलाफ मैच फिक्सिंग के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.

केरल उच्च न्यायालय ने दो दिन पहले ही एस श्रीसंत पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया था और बैठक में इस पर भी चर्चा हुई. एडुल्जी ने कहा, अजहरुद्दीन का मामला आम सभा को भेज दिया गया है और श्रीसंत के मामले का कानूनी टीम अब भी अध्ययन कर रही है.

कार्यवाहक अध्यक्ष खन्ना ने कहा, अजहरुद्दीन के मामले पर लंबी चर्चा हुई. कानूनी टीम ने अपनी राय दी और मुझे विश्वास है कि आम सभा उचित फैसला करेगी. प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के वेतन ढांचे में बदलाव के बारे में एडुल्जी ने बताया कि कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी इससे जुड़ी औपचारिकताओं पर काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सीओए की 23 अगस्त को मुंबई में होने वाली अगली बैठक तक इस पर तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी.

भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान ने कहा कि दस राज्य इकाईयों ने सीओए के निर्देश के अनुसार अपने सदस्यों की सूची भेज दी है. एडुल्जी ने कहा, ‘ ‘अब तक दस इकाईयों ने सूची भेजी है. जिन्होंने नहीं भेजी है वे स्थिति रिपोर्ट में इसका विवरण देंगे.

सीओए और बीसीसीआई पदाधिकारियों की बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :

1) ओलंपिक में भागीदारी : आम सभा को फैसले के लिये भेजा

2) घरेलू वेतन ढांचा : कोषाध्यक्ष इसका खाका तैयार कर रहे हैं

3) मोहम्मद अजहरुद्दीन का बकाया : मामला आम सभा को भेजा गया

4) आईपीएल से पहले 15 दिन तक मैच नहीं : आईपीएल-11 से लागू होने की पूरी संभावना

5) एस श्रीसंत मामला : कानूनी टीम उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रही है

6) नकद पुरस्कार : पुरुष और महिला चयनकर्ताओं को 15 लाख रुपये

7) पीआर एजेंसी : एडफैक्टर्स के अनुबंध का नवीनीकरण किया गया

8) डेलोइट प्रस्तुति : नियमित कामकाज

9) भारत ‘ए ‘ और अंडर-19 मैनेजर की नियुक्ति : जरुरत नहीं क्योंकि यह एफटीपी का हिस्सा नहीं.