कोलकाता : मूड़ीगंगा पर सेतु बनाने की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अब पूर्व मेदिनीपुर जिले में ताजपुर पोर्ट का निर्माण भी अपने दम पर करने का फैसला किया है. बुधवार को राज्य सचिवालय नवान्न भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई.
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले राज्य सरकार ने ताजपुर में डीप सी पोर्ट बनाने की घोषणा की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने इस परियोजना में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और कहा कि वह ताजपुर में पोर्ट बनायेगी.
इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को ताजपुर डीप सी पोर्ट बनाने का जिम्मा दे दिया और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष शर्त रखी कि वह ताजपुर पोर्ट बनाने का जिम्मा तभी देगी, जब केंद्र सरकार मूड़ीगंगा पर सेतु का निर्माण करेगी. लेकिन केंद्र सरकार ने ना ही मूड़ीगंगा पर सेतु बनाने के लिए कोई कदम उठाया और ना ही ताजपुर में पोर्ट बनाने के लिए कोई पहल शुरू की.
हालांकि, ताजपुर में डीप सी पोर्ट के लिए राज्य सरकार ने अपने पास मात्र 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी थी और केंद्र सरकार को 74 प्रतिशत हिस्सा दिया था. लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए अब तक कोई पहल शुरू नहीं की है. इसलिए राज्य सरकार ने अब खुद ही ताजपुर में डीप सी पोर्ट बनाने का फैसला किया है.
इसकी जानकारी देते हुए राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने संवाददाताओं को बताया कि ताजपुर में डीप सी पोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही सर्वे कराया था, इसलिए योजना पर आगे बढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर सूचित कर दिया जायेगा कि ताजपुर में डीप सी पोर्ट का निर्माण अब राज्य सरकार करेगी.
गौरतलब है कि ताजपुर में डीप सी पोर्ट के निर्माण पर लगभग 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने मूड़ीगंगा पर सेतु भी अपने दम पर निर्माण करने की घोषणा की है, जिस पर लगभग 1500 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
कुलपी में भी बंदरगाह का होगा निर्माण
साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने कुलपी में एक बंदरगाह बनाने की योजना बनायी है और इसके लिए कैबिनेट बैठक में सभी आवश्यक मंजूरी दे दी गयी. उन्होंने बताया कि कुलपी में नदी पर एक बंदरगाह का निर्माण किया जायेगा,
हालांकि यह बंदरगाह नदी पर होगा. इसलिए योजना के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है. राज्य सरकार ने कुलपी में बंदरगाह की योजना को मंजूरी दे दी है.
