आठवले व बौद्ध भिक्षु भंते तिस्सवरो ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को सौंपा ज्ञापन
कोलकाता :सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नयी दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर निरंजना -फल्गु प्राधिकरण गठन करने की मांग की. इस बाबत केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन देकर फल्गु नदी की बदतर स्थिति से अवगत कराया गया.
बौद्ध भिक्षु भंते तिस्सवरो ने प्रभात खबर को बताया कि वर्तमान में निरंजना या फल्गु नदी की स्थिति बहुत ही खराब है. नदी में पानी ही नहीं है तथा नदी में हर तरफ गंदगी ही गंदगी है. नदी के किनारे का अतिक्रमण कर लिया गया है. फल्गु नदी में लोग पिंडदान के लिए आते हैं. वे गंदा पानी से ही पूजा करने के लिए बाध्य होते हैं. गया के पास ही बोधगया है. यही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन जब विदेशों से बौद्ध पर्यटक आते हैं, वे निरंजना नदी की अवस्था देख कर बहुत ही दुखी होते हैं.
उन्होंने कहा कि निरंजना या फल्गु नदी की सफाई हो सकती है. केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई व स्वच्छता के लिए गंगा प्राधिकरण का गठन किया है. उन्होंने कहा कि वह बिहार व झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं कि वे भी फल्गु निरंजना प्राधिकरण का गठन करें. प्राधिकरण के गठन से नदी की साफ-सफाई का काम तेजी से होगा. इससे आसपास के इलाकों का भी विकास होगा तथा खेती के लिए पानी भी मिलेगा. पर्यावरण का भी संतुलन रहेगा.
झारखंड के खाद्य वितरण मामलों के मंत्री सरयू राय तथा सेंट जेवियर के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर इ बारला ने फल्गू-निरंजना प्राधिकरण गठन करने की मांग का समर्थन किया है और इस बाबत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और श्री शेखावत को पत्र भी लिखा है. प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भंते तिस्सवरो, डॉ अमरजीत कुमार, राहुल लिमये, एन सुगत बोधी सहित अन्य शामिल थे.
आज रामदास आठवले आयेंगे कोलकाता
श्री आठवले मंगलवार को कोलकाता आयेंगे. वह मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेेंगे. भंते तिस्सरो ने बताया कि श्री आठवले इसके पहले कोलकाता दौरे के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर निर्मित दामोदर नदी के बांध पर गये थे.
उन्होंने बाबा साहेब की स्मृति में एक मूर्ति लगाने की मांग की थी. डीवीसी के अधिकारियों ने मूर्ति लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक मूर्ति नहीं लगी है. इसके साथ ही डीवीसी का आधा भाग बंगाल में आता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने मूर्ति लगाने के बाबत जमीन आवंटित करने पर असहमति जतायी है.
