भागलपुर : रंगराचौक प्रखंड के मदरौनी वार्ड नंबर चार में मुख्यमंत्री निश्चय योजना की 70 लाख की राशि गबन का मामला प्रकाश में आया है. इस मामले पर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने संज्ञान लिया है. पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण) ब्रजनंदन प्रसाद ने भागलपुर के जिलाधिकारी को जांच कराने का निर्देश दिया है. मामले की गहनता से जांच कराने के साथ-साथ दोषी पाये जानेवालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने कहा गया है.
मैं खुद करूंगा जांच : डीपीआरओ
जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रंगराचौक प्रखंड के मदरौनी वार्ड संख्या चार में गबन के मामले की जांच वे खुद करेंगे. जांच में जो दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
ये है मामला : रंगराचौक प्रखंड के मदरौनी पंचायत के वार्ड संख्या चार की रहनेवाली नीलम देवी ने पंचायती राज विभाग के मंत्री को आवेदन भेजा था. आवेदन में उन्होंने कहा है कि रंगराचौक के प्रखंड विकास पदाधिकारी से आरटीआइ के माध्यम से मदरौनी वार्ड संख्या चार में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से हुए कार्य की सूचना मांगी थी. सूची अधूरी दी गयी. लगभग 3123750 रुपये की निकासी हुई, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है.
उन्होंने आरोप लगाया है कि जल, नल, नाली व अन्य सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की गयी है. लेकिन सात निश्चय योजना की राशि पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, वार्ड समिति व प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मिल कर करीब 70 लाख रुपये गबन कर चुके हैं. कुमादपुर वार्ड संख्या चार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है. करीब दो साल से राशि की निकासी तो हो गयी, लेकिन जनता को विकास नसीब नहीं हुआ.
