दिल्ली सरकार को केवल सैलरी देने और ऑफिस के खर्च को उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपये हर महीने जरूरत है. जबकि पिछले दो महीने में करों से 500-500 करोड़ रुपये ही सरकार को मिले हैं, बाकी अन्य स्त्रोत से मिलाकर दिल्ली सरकार के पास कुल 1,735 करोड़ रुपये आए हैं. यह कहना दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है जिन्होंने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता मांगी है.
आपको बता दें कि सिसोदिया के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर महीने 3,500 करोड़ रुपये की जरूरत होती है. सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि, पिछले दो महीनों में जीएसटी संग्रह प्रति महीने केवल 500 करोड़ रुपये का हुआ है. हमें अपने कर्मचारियों का वेतन देने में सक्षम होने के लिए कम से कम सात हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिनमें से अनेक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के दायित्व को अंजाम दे रहे हैं.
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उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उन्होंने केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपये मांगे हैं क्योंकि दिल्ली को आपदा राहत कोष से कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरे राज्यों को मिला है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने आपदा राहत कोष से जो पैसा राज्यों को दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है, इस वजह से दिल्ली में काफी वित्तीय दिक्कतें हैं. दिल्ली सरकार के पास कोई टैक्स नहीं आ रहे हैं, केंद्र सरकार से वैसे भी दिल्ली सरकार को कोई सहायता नहीं मिलती है.
दिल्ली पुलिस के 54 वर्षीय एक सहायक उपनिरीक्षक की कोविड-19 से मौत हो गई है। इसके साथ ही इस संक्रमण से दिल्ली पुलिस में मौत का यह दूसरा मामला है. अधिकारियों ने बताया कि संबंधित सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) मध्य दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में अपराध शाखा के फिंगर प्रिंट ब्यूरो (एफपीबी) में काम करते थे. पुलिस ने बताया कि वह पूर्व सैन्यकर्मी थे और एक नवंबर 2014 को दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे. वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी थे और वर्तमान में पश्चिमी दिल्ली के नारायणा गांव में रह रहे थे.
इससे पहले मई में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भारत नगर पुलिस थाने में तैनात 31 वर्षीय कांस्टेबल की कोविड-19 से मौत हो गई थी.
Posted By: Amitabh Kumar
