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Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, तरंगा हिल से आबू रोड तक मिली रेल लाइन की मंजूरी

Updated at : 13 Jul 2022 4:33 PM (IST)
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Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, तरंगा हिल से आबू रोड तक मिली रेल लाइन की मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन की मंजूरी दी है. इस परियोजना के द्वारा सरकार धार्मिक और पर्यटन केंद्र को मुख्य लाइन से जोड़ेगी.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने तारंगा हिल, अंबाजी और आबू रोड तक की नई रेल लाइन को मंजूरी दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी. उन्होंने कहा कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 2798.16 करोड़ रुपये है और 2026-27 तक पूरा हो जाएगा. यह परियोजना धार्मिक और पर्यटन केंद्र को मुख्य लाइन से जोड़ेगा साथ ही इससे मुख्य लाइन पर बोझ घटेगा.


40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

ठाकुर ने कहा कि नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी. यह परियोजना 2026-27 तक पूरी हो जाएगी. परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार पैदा करेगी. यह परियोजना कनेक्टिविटी बढ़ाने और गतिशीलता में सुधार करने जा रही है जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा.

अब श्रद्धालुओं के लिए अंबाजी जाना हुआ आसान  

अंबाजी एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है. हर साल गुजरात के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों और विदेशों से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है. इस लाइन के बनने से लाखों श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी. इसके अलावा, तरंगा हिल में अजीतनाथ जैन मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तों को भी इस संपर्क से बहुत लाभ होगा. तरंगा हिल से अंबाजी और आबू रोड के बीच यह रेलवे नई लाइन दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों से रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जोड़ेगी.

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रेल लाइन के निर्माण से होगा आर्थिक विकास

ठाकुर ने कहा कि यह लाइन कृषि और स्थानीय उत्पादों की तेज से आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी. गुजरात और राजस्थान राज्य के भीतर और देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों की बेहतर गतिशीलता प्रदान करेगी. यह परियोजना मौजूदा अहमदाबाद-आबू रोड रेलवे लाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि रेल लाइन राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा और महेसाणा जिलों से होकर गुजरेगी. नई रेल लाइन के निर्माण से निवेश आकर्षित होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा.

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