नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन आधारित वेदांता रिसोर्सेज से विभिन्न कानूनों का उल्लंघन कर कांग्रेस और भाजपा को कथित रुप से चंदा मिलने की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.
न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. मामला हस्तांतरण पर प्राप्त किया गया. 28 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें. ’’ गैर सरकारी संगठन ‘ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स’ : एडीआर : की तरफ से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि गृहमंत्रलय ने अपने जवाब में ‘‘तथ्यगत रुप से स्वीकार किया है’’ कि कांग्रेस और भाजपा को ब्रिटेन आधारित कंपनी वेदांता से चंदा मिले हैं.
भूषण ने कहा, ‘‘उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हालांकि कंपनी ब्रिटेन में पंजीकृत है उसका स्वामी एक भारतीय, अनिल अग्रवाल है जिसने उसमें 60 प्रतिशत शेयर हासिल किया है.’’ यह याचिका दूसरी पीठ से हस्तांतरित हो कर इस पीठ में आई है और इसमें भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर कांग्रेस और भाजपा को कथित रुप से मिले चंदों को जब्त करने की मांग की गई है.