नयी दिल्ली: केंद्र सरकार उस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को लागू करने वाली है जिसने भारत-पाक सीमा पर खुले स्थानों पर बाड लगाने, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने और नदी नालों से लगे मोर्चों पर निगरानी बढाने का सुझाव दिया है. पूर्व केंद्रीय गृह सचिव मधुकर गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति का गठन पठानकोट एयरबेस पर जनवरी में हुए आतंकी हमले के बाद किया गया था और इसने पिछले हफ्ते गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक प्रस्तुति दी थी.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजीजू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर गंभीर हैं.’ सूत्रों ने बताया कि नदियों वाले इलाकों में जल सेंसर लगाने के अलावा समिति ने भारत-पाक सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगाने और बाड लगाने का सुझाव दिया है. इसने यह सुझाव भी दिया है कि भूमिगत सेंसर घुसपैठ की जोखिम वाले इलाकों में लगाए जाएं और वनों एवं घनी झाडियों वाले इलाकों में रेडार से निगरानी की जाए. सूत्रों ने बताया कि गुप्ता समिति ने गुजरात से लेकर जम्मू क्षेत्र तक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हालात का आकलन करने के बाद रिपोर्ट तैयार की. कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा पर भी ऐसी ही कार्रवाई किए जाने की जरुरत है. गौरतलब है कि 3,323 किलोमीटर लंबी भारत…पाक सीमा में से 1,225 किमी जम्मू कश्मीर में पडती है जिसमें नियंत्रण रेखा भी शामिल है. यह पंजाब में 553 किलोमीटर, राजस्थान में 1037 किमी और गुजरात में 508 किमी है. पठानकोट हमले के तीन महीने बाद इस समिति का गठन किया गया था
