नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र के जवाब के बाद आज उस याचिका को निपटा दिया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुरक्षा स्वीकार करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था. केंद्र सरकार ने अपने जवाब में अदालत से कहा कि सादे कपड़ों में तैनात सुरक्षाकर्मियों के जरिए केजरीवाल को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करायी जा रही है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने याचिका को निपटा दिया जिसमें केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने का भी आग्रह किया गया था.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता अनूप अवस्थी ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री कोई ‘‘आम आदमी नहीं, बल्कि खास आदमी हैं जिन पर समूचे राज्य की जिम्मेदारी है और इसलिए उनकी सुरक्षा किए जाने की जरुरत है तथा सुरक्षित रहने के लिए उन्हें सुरक्षा लेनी चाहिए.’’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं और अपने तथा अपने मंत्रिमंडल सहकर्मियों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं.
