नयी दिल्ली : अपने एक और चुनावी वादे को पूरा करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज दिल्ली में 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की और तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों की कैग से जांच कराने का भी आदेश दिया हालांकि आज तक दिल्ली की तीन कंपनियों को जवाब देने के लिए कहा गया है कि उनका ऑडिट क्यों न कराया जाए. उनके जवाब की समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे की कर्रवाई की जाए या नहीं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली पर सब्सिडी देने की घोषणा की जिससे अगले तीन महीनों में 61 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा. इस सब्सिडी से दिल्ली के 28 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. विधानसभा चुनावों से पहले बिजली पर सब्सिडी देना आप के प्रमुख वादों में से एक था.
बिजली पर सब्सिडी की घोषणा से एक दिन पहले केजरीवाल ने 20 किलोलीटर प्रति माह जल मुफ्त में देने की घोषणा की थी. सब्सिडी केवल तीन महीनों के लिए उपलब्ध होने से जुड़े सवालों पर केजरीवाल ने कहा कि इस बारे में आगे के फैसले आडिट रिपोर्ट आने के बाद ही होंगे. उन्होंने कहा कि तीनों कंपनियों द्वारा अपनी खातों की जांच कराने के प्रस्ताव पर सरकार को नजरिया पेश करने के बाद आज कैबिनेट की बैठक होगी.
केजरीवाल ने कहा कि उनके जवाबों का अध्ययन करने के बाद ही हम इस बारे में फैसला करेंगे कि आडिट होगा या नहीं. नियंत्रक के होने के बावजूद बिजली की दरों में कटौती के फैसले का अधिकार सरकार को है या नहीं, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को सब्सिडी देने का अधिकार है.
