देहरादून: बहुगुणा सरकार ने आज राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा पेश किये गये उत्तराखंड लोकायुक्त कानून को निरस्त करने का आज निर्णय किया. इसकी जगह एक नया विधेयक पेश किया जायेगा जो लोकपाल कानून के माडल पर आधारित होगा ताकि प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधक नियामक के गठन का मार्ग प्रशस्त हो सके. यह निर्णय मुख्यमंत्री […]
देहरादून: बहुगुणा सरकार ने आज राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा पेश किये गये उत्तराखंड लोकायुक्त कानून को निरस्त करने का आज निर्णय किया. इसकी जगह एक नया विधेयक पेश किया जायेगा जो लोकपाल कानून के माडल पर आधारित होगा ताकि प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधक नियामक के गठन का मार्ग प्रशस्त हो सके.
यह निर्णय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया.
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