नयी दिल्ली : दिल्लीवासियों को एक बडी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने आज अपनी सरकार का एक साल पूरा होने के साथ पिछले साल नवंबर तक पानी के बकाए बिलों में अलग अलग छूट देने की घोषणा की. विभिन्न वर्गों में 2,854.80 करोड़ रूपये का बकाया बिल माफ किया जाएगा.
सरकार ने साथ ही विलंब शुल्क के रुप में 923.27 करोड़ रूपये का भुगतान भी माफ करने का निर्णय किया है. केजरीवाल ने पिछले 12 महीने में सरकार के काम-काज का ब्यौरा देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने करदाताओं के धन की फूटी कौडी भी ‘व्यर्थ’ नहीं जाने दी.
उन्होंने कहा, ‘‘जब हमने पानी के बिलों का विश्लेषण किया तो हमें उनमें अव्यवस्था दिखी क्योंकि अधिकतर बिल मीटर रीडिंग के बिना औसत आधार पर तैयार किए गए थे.” मुख्यमंत्री ने आप सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सभा में कहा, ‘‘इन बिलों को सुधारना कठिन था. इसे देखते हुए 31 नवंबर तक बकाये पानी के बिल माफ किए जाएंगे.
यह छूट संपत्ति कर श्रेणी के इलाकों के आधार पर दी जाएगी.” उन्होंने कहा कि ए और बी श्रेणी के इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके पानी के बिलों पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी जबकि सी श्रेणी के इलाकों वाले लोगों को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी.
उन्होंने कहा, ‘‘डी श्रेणी के इलाकों वालों को 75 प्रतिशत, ई, एफ, जी और एच श्रेणी इलाकों के लोगों को बकाए बिल के भुगतान में पूरी छूट मिलेगी. सभी श्रेणियों में लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएस) पर पूरी तरह छूट दी जाएगी.” मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर लोग बिलों में सुधार कराने में परेशानी का सामना कर रहे हैं और पानी के बकाया बिल हासिल करने के मामले लगभग ‘शून्य’ हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छूट केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जिनका पानी का मीटर चालू अवस्था में है. आम आदमी पार्टी सरकार के एक साल पूरा होने पर आज केजरीवाल और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने एनडीएमसी कन्वेंसन सेण्टर में आयोजित फोन-इन-प्रोग्राम में दिल्लीवासियों के सवालों के जवाब दिये. जल आपूर्ति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में करीब 19.5 लाख पंजीकृत उपभोक्ता हैं और इस योजना से करीब 75 प्रतिशत उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.
उन्होंने कहा, ‘‘जिनका पानी का मीटर दिल्ली जल बोर्ड में पंजीकृत है, उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे उपभोक्ता, जिनके पास पानी का मीटर तो है, लेकिन वह दिल्ली जल बोर्ड में पंजीकृत नहीं है, तो उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने पानी के मीटर को दिल्ली जल बोर्ड में पंजीकृत कराना पडेगा. मिश्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस योजना से ‘पानी के फर्जी बिल’ जैसे मामलों पर रोक लगेगी.
उल्लेखनीय है कि सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली की खपत करने वाले परिवारों के लिये बिजली दर आधी करने और प्रति परिवार को 20,000 लीटर (20 किलो लीटर) तक मुफ्त पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी.
केजरीवाल ने कहा कि 2017 के दिसंबर तक प्रत्येक परिवार पानी पाइपलाइन नेटवर्क से जुड जाएगा. सरकार ने इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर लिया है. उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली के सभी इलाकों में 2017 तक पानी के पाइप बिछा दिये जाएंगे, जिसके बाद पानी के टैंकर की आवश्यकता नहीं रहेगी.
सरकारी भूमि पर बनी केवल 40-45 कालोनियों को छोड़कर सभी इलाकों में पाइपलाइन के जरिये पानी की आपूर्ति शुरु हो जाएगी.” उल्लेखनीय है कि 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की कुल 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण की थी.
