जम्मू: जम्मू कश्मीर के वित्त एवं लद्दाख मामलों के मंत्री अब्दुल रहीम राठेर ने शनिवार को जोर देकर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध को नियंत्रित करता है और उसमें फेरबदल के किसी भी एकतरफा प्रयास के विनाशकारी प्रभाव होंगे.
राठेर ने यहां कहा, ‘‘अनुच्छेद की अवधारणा पांच महीने :16 मई 2949 से अक्तूबर 1949: तक शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में राज्य के प्रतिनिधियों तथा पंडित जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व वाले केंद्रीय दल के बीच वार्ताओं के बाद हुई.’’ उन्होंने कहा कि इस मामले पर उसके बाद संविधान सभा में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और लंबी चर्चा के बाद अनुच्छेद 370 प्रभाव में आया.
राठेर ने चदूरा के ददोम्पोर में सरकारी हाईस्कूल की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य राज्यों के इतर जम्मू कश्मीर की एक विशेष संवैधानिक स्थिति है तथा यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच एक पुल है और उससे छेड़छाड़ के किसी भी प्रयास से इस संबंध को नुकसान पहुंचेगा.