नयी दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार निशक्तजनों के सशक्तिकरण के लिए एक नया और व्यापक कानून लाने के अग्रिम चरण में है. मुखर्जी ने कहा कि निशक्तजनों का आर्थिक सशक्तिकरण उनके कल्याण की मुख्य धुरी है और इस श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षित पदों पर लंबित रिक्तियों को भरने के लिए ठोस प्रयासों की जरुरत है.
राष्ट्रपति ने कहा कि सोसायटियों, गैर सरकारी संगठनों और निजी स्तर पर लोगों को निशक्तजनों की मदद और उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए आगे आना चाहिए ताकि मुख्य धारा में उनका सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके.
मुखर्जी यहां अंतरराष्ट्रीय निशक्तजन दिवस पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने निशक्तजनों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले लोगों को पुरस्कार भी वितरित किए. उन्होंने कहा, ‘‘ उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरुप उनकी समाज में विभिन्न सेवाओं तक समान पहुंच नहीं हो पाती जिनमें शिक्षा, रोजगार , स्वास्थ्य देखभाल , परिवहन और न्याय भी शामिल है.’’मुखर्जी ने कहा कि सरकार संयुक्त राष्ट्र समझौते के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में एक नया और व्यापक कानून लाने के अग्रिम चरण में है.
