नयी दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बाली बैठक से पहले भारत ने आज स्पष्ट किया कि अगर सब्सिडी की सीमा टूटती है तो भी वह गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा तथा किसानों की जीविका से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं करेगा.
डब्ल्यूटीओ में देश के मुख्य वार्ताकार आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि भारत बाली में सकारात्मक नतीजे के लिये विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच बातचीत करेगा लेकिन साथ ही स्थायी तौर पर स्थायी व्यवस्था के लिए भी प्रयास करेगा कि कृषि सब्सिडी की सीमा टूटने पर दंड का खतरा नहीं रहे.
शर्मा ने संवाददाताओं से यहां कहा, ‘‘कुछ मुद्दे हैं जो भारत के अति महत्वपूर्ण है. भारत गरीब जनता के लिये खाद्य सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करेगा और गरीबों तथा सीमांत किसानों के लिये अपने संसाधन का बचाव करेगा. ये ऐसे मुद्दे हैं जिनपर भारत कभी समझौता नहीं करेगा.’’ अमेरिका तथा कनाडा जैसे विकसित देशों ने यह आशंका जतायी है कि भारत तथा अन्य विकासशील देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिये खाद्यान भंडारण से डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते के अंतर्गत 10 प्रतिशत सब्सिडी की सीमा टूटेगी.
विकसित देशों ने इस मामले के अंतरिम समाधान के तौर पर ‘मोहलत उपबंध’ का सुझाव दिया है. इस अवधि के दौरान अगर सब्सिडी सीमा का उल्लंघन होता है तो डब्ल्यूटीओ के किसी भी सदस्य पर दंड नहीं लगेगा. शर्मा ने मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की मांग की.
उन्होंने कहा, ‘‘हमारा इस बारे में साफ रुख है कि अंतरिम समाधान का मतलब है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता, अंतरिम समाधान उपलब्ध रहेगा. भारत उम्मीद करता है कि बाली में सभी देश सभी मुद्दों के स्थायी समाधान के लिये बातचीत करेंगे.’’
