नयी दिल्ली: मुस्लिम युवकों से जुडे आतंकी मामलों के तेजी से निपटान की मांग के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऐसे मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करें.
गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने इस बारे में सभी राज्यों को परामर्श भेजा है. यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आतंकी हमलों के मामलों में कितने मुस्लिम जेल में हैं और वे कितने वषो’ से जेल में बंद हैं.
शिन्दे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम साक्ष्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें समय लगेगा. हमने राज्यों से फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के लिए कहा है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद से जुडे मामलों में मुस्लिम युवकों की कथित गलत गिरफ्तारी को लेकर शिन्दे से चिन्ता व्यक्त की थी.
खान ने ही आतंकवाद से जुडे मामलों की सुनवाई तेजी से सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव किया था. खान के सुझाव का समर्थन करते हुए शिन्दे ने आश्वासन दिया था कि खान ने जो कुछ कहा है, वह होगा.
