नयी दिल्ली : एलपीजी ग्राहकों को सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनके खाते में देने की महत्वाकांक्षी योजना अब 15 मई के बदले 1 जून से शुरू होगी. पहले वित्त मंत्रालय की ओर से जल्दबाजी में इसकी घोषणा तो कर दी गई थी लेकिन व्यावहारिक समस्याओं को दूर नहीं की गई. हालांकि नई तिथि से भी यह योजना शुरू हो पाएगी, इसको लेकर वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय दोनों ही संशय की स्थिति में हैं.
असल में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और लिकेज रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के खाते में डालने का निश्चय किया था. इसके लिए हर एलपीजी ग्राहक का आधार नंबर उसकी एजेंसी पर लिया जाना था. इसके बाद आधार नंबर को उस ग्राहक के बैंक खाते से जोड़ा जाना था. लेकिन इसमें कई तरह की व्यावहारिक खामियां थीं, जिसे घोषणा से पहले दूर नहीं किया गया. इसमें सबसे अहम ग्राहकों के आधार नंबर को उनके बैंक खाते से संबद्ध करना था. इसके अलावा शत-प्रतिशत आधार नंबर भी किसी जिले में आवंटित नहीं हुए हैं.
ऐसे में इस दिक्कत के होने पर क्या विकल्प होंगे, इस पर अमल नहीं किया गया. इसकी वजह से योजना पहले से प्रचारित 15 मई से शुरू नहीं हो रही है. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने माना कि कुछ समस्याएं हैं, इन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा हैं.
