पणजी: गोवा सरकार ने तटीय छोटे होटल नीति को मंजूरी दे दी जिसमें विदेशियों के तटों पर इन रेस्त्रं के प्रबंधन या काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.साथ ही सरकार ने लाइसेंस की नवीकरण अवधि को एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया.मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने राज्य मंत्रिमंडल के इस नीति को मंजूरी देने के बाद इसकी घोषणा की.
पार्रिकर ने कहा कि विदेशी नागरिक इन सुविधाओं का न तो स्वामित्व रख सकते हैं, न इसका प्रबंधन कर सकते हैं और न ही इसमें काम कर सकते हैं, भले ही उनके पास किसी भी तरह का वीजा हो.भाजपा सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था की है कि विदेशी इन छोटे होटलों को किराए पर न दे सकें.
पार्रिकर ने कहा कि नई नीति के तहत छोटे होटलों का लाइसेंस का नवीकरण अब सालाना आधार की बजाय तीन साल के बाद होगा.राज्य के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर ने कहा कि लाइसेंस मुख्य रुप से उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास इसे चलाने का लंबा अनुभव है.पारुलेकर ने कहा कि सभी झोंपड़ियों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा.
