गांधीनगर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने आज कहा कि उनकी सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के दिशा निर्देश के लिए नीति बनाएगी.
मुख्यमंत्री का यह बयान मुंबई मेट्रो का किराया बढाने की अनुमति देने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के एक दिन बाद आया है.फडनवीस ने यहां प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर संवाददाताओं से कहा,‘अगर आप परियोजना को डिजाइन करते हैं और प्रस्ताव पारदर्शी तरीके से मंगवाते है. तो इस तरह के मामले नहीं उठते. अगर पारदर्शिता नहीं है, अस्पष्टता है और एकतरफा समझौते हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं.’ उन्होंने कहा कि सरकार पीपीपी परियोजनाओं के दिशा निर्देश के लिए शीघ्र ही नीति बनाएगी जिसमें पारदर्शिता पर जोर दिया जाएगा.
उन्होंने कहा,‘हम 100 प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे. कोई गुप्त समझौता नहीं होगा. सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी होगा.’ बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में फडनवीस ने कहा कि उनकी सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी.
