नयी दिल्लीःजवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के पदाधिकारियों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के बीच बुधवार को एक बैठक हुई जिसमें शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर प्रदर्शन के मद्देनजर परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने के तरीकों पर चर्चा की गई.
सूत्रों ने बताया कि बैठक सुबह साढ़े दस बजे शुरू हुई और छात्रसंघ के पदाधिकारियों तथा विभिन्न स्कूलों के छात्र काउंसिलरों ने इसमें हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने हॉस्टल शुल्क वृद्धि को पूरी तरह वापस लेने की मांग की और यह भी कहा कि जब तब उच्चाधिकार प्राप्त समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, तब तक शुल्क वृद्धि को निलंबित रखा जाए.
जेएनयू के छात्र हॉस्टल शुल्क बढ़ाने, ड्रेस कोड और आने-जाने का समय निर्धारित करने के प्रावधान वाली हॉस्टल नियमावली के खिलाफ तीन सप्ताह से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. समिति आज दिन के उत्तरार्ध में विश्वविद्यालय के हॉस्टल अध्यक्षों से भी मुलाकात करेगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सोमवार को गठित की गई समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व अध्यक्ष वीएस चौहान, एआईसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव रजनीश जैन शामिल हैं.
जेएनयू परिसर से संसद तक मार्च करने के दौरान छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे छात्रों पर आज फिर पुलिस ने सख्ती दिखाई. लाठीचार्ज के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय जा रहे जेएनयू छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
#UPDATE: The bus, carrying Jawaharlal Nehru University (JNU) students who were going to Delhi Police Headquarters for a demonstration, are now being taken to Police headquarters in ITO. https://t.co/CxPIbcqxiT pic.twitter.com/v8bX1LdTpS
— ANI (@ANI) November 20, 2019
दिल्ली पुलिस ने सभी छात्रों को हिरासत में लेकर वसंत कुंज पुलिस स्टेशन भेज दिया है.हालांकि, बाद में बस को दिल्ली पुलिस के आईटीओ वाले मुख्यालय ले गई.वहीं, छात्रावास के उपाध्यक्षों को दोपहर तीन बजे प्रशासनिक भवन में बुलाया गया है.
कमेटी में यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष वीएस चौहान, एआइसीटीई के अध्यक्ष प्रो.अनिल साहस्त्रबुद्धे व यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन शामिल होंगे। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी द्वारा जो हॉस्टल फीस बढ़ाई गई है, उसे वापस लिया जाए.
बता दें कि मंत्रालय ने छात्रों के साथ शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, इसमें तीन सदस्य हैं. इस कमेटी के सामने छात्र अपनी बात रख रहे हैं.
