नयी दिल्ली: खाद्य सुरक्षा पर कांग्रेस की महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिहाज से रणनीति पर आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श किया. खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अध्यादेश लाने पर कुछ नेताओं की आपत्ति के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने संकेत दिया कि कांग्रेस अन्य दलों के साथ आम-सहमति से संसद में विधेयक लाना चाहती है.
हालांकि उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई रुकावट है, जैसा कि हम देख चुके हैं तो हमें सोचना होगा. गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए.’’ सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में अध्यादेश के मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका.
सूत्रों ने कहा कि इस बारे में फैसला करने के लिए एक और बैठक की जा सकती है कि खाद्य सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाया जाए या विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए या फिर इसे मॉनसून सत्र में लाया जाए. कांग्रेस में आम राय है कि अध्यादेश लाने से बचना चाहिए और पार्टियों को सहमत कर आगे बढ़ना चाहिए. विपक्ष के साथ टकराव बढ़ाकर कोई फायदा नहीं मिलने वाला क्योंकि जल्दी चुनाव की अभी कोई बात नहीं है.
अध्यादेश को लेकर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की ओर से भी चिंता जताने की खबरों के सवाल पर रेणुका ने कहा, ‘‘कांग्रेस और राकांपा में कोई मतभेद नहीं है. शरद पवार ने जो कहा है कि उसकी हम कद्र करते हैं. हमारा भी इरादा है कि यह विधेयक सभी के साथ चर्चा के बाद संसद के माध्यम से आना चाहिए.’’ विपक्षी दलों ने भी अध्यादेश के विचार का विरोध किया है. उनका कहना है कि सरकार चाहे तो विधेयक को पारित कराने के लिए मॉनसून सत्र की शुरुआत जल्दी की जा सकती है.
कांग्रेस कोर समूह की बैठक में तेलंगाना का विषय भी आया लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ. सूत्रों के मुताबिक इस पर आगे चर्चा होगी.
