नयी दिल्ली : मोदी सरकार योजना आयोग में बड़ा फेरबदल के मूड में नजर आ रही है. खबर है कि सरकार इसके नाम और ढांचे में परिवर्तन करेगी. साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही है कि सरकार योजना आयोग में राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करेगी. योजना आयोग की पूर्व सदस्य सुधा पिल्लै ने बताया कि संभवत: सरकार योजना आयोग की जिम्मेदारियों को कम करे, क्योंकि इसपर काफी बोझ है. योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था. इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं.
क्या है योजना आयोग
योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है. इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य हैं: –
देश के संसाधनों का आकलन करना.
इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना.
प्राथमिकताओं का निर्धारण, और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना.
योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना.
योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना.
देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना.
आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना.
योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना.
