नयी दिल्ली : दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी पॉस्को ने आज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से कहा कि फिलहाल उसकी 12 अरब डालर की उड़ीसा परियोजना नियामकीय अडचनों की वजह से आगे नहीं बढ सकती. कंपनी ने एनजीटी से कहा कि उसे अभी तक 1.2 करोड टन सालाना के संयंत्र के लिए जमीन और जरुरी वन मंजूरी नहीं मिल पाई है.
एनजीटी चेयरपर्सन न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा, ‘‘परियोजना के प्रस्ताव के वकील ने बताया है कि पर्यावरण मंजूरी सिर्फ 19 जुलाई, 2017 तक वैध है, लेकिन वह कोई काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें जमीन नहीं दी गई है और ऐसे में यह परियोजना आगे नहीं बढ सकती।.’ कंपनी ने यह भी कहा कि वह अभी तक वन और अन्य मंजूरियां हासिल नहीं कर पाई है और पर्यावरण मंजूरी सिर्फ जुलाई , 2017 तक ही वैध है.
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