नयी दिल्ली : दूरसंचार आयोग ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त मोबाइल तथा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट पीसी देने के प्रस्ताव को आज मोटे तौर पर मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर 10,000 करोड़ रुपये का बोझ आ सकता है.दूरसंचार आयोग, दूरसंचार विभाग में फैसला करने वाली सबसे बड़ी संस्था है.
विभाग के सूत्रों ने बताया, इस प्रस्ताव पर आज विचार हुआ और दूरसंचार आयोग ने अधिकांश बिंदुओं को मंजूरी दी. हम शीघ्र ही कुछ और मुद्दों पर विचार करेंगे और उसके बाद से अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा.
इस योजना का लाभ ग्रामीण परिवारों में 2.5 करोड़ व्यक्तियों को फायदा होने की उम्मीद है. इसी तरह नि:शुल्क टेबलेट योजना से 11वीं व 12वीं के 90 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे. इस योजना का वित्तपोषण दूरसंचार विभाग तथा सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) करेगा. इस परियोजना का कार्यान्वयन बीएसएनएल के जरिये किए जाने का प्रस्ताव है. सूत्रों के अनुसार टेबलेटों की लागत लगभग 4972.5 करोड़ रुपये आएगी जिसमें से 60 प्रतिशत वित्तपोषण यूएसओएफ करेगा. इसी तरह मोबाइल फोन योजना जो कि मुख्य रुप से मनरेगा श्रमिकों के लिए है, से सरकार पर 4850 करोड़ रुपये की लागत आयेगी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
