नयी दिल्ली : हवाई अड्डे आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा दिल्ली हवाईअड्डे के लिए शुल्क में 78 प्रतिशत की कटौती के प्रस्ताव से भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) को 900 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है.
सूत्रों का कहना है कि इस कदम से प्राधिकरण की मौजूदा परियोजनाओं पर असर पडेगा. हवाईअड्डा आर्थिक नियामकीय प्राधिकरण (एईआरए) ने एक परामर्श पत्र में दूसरे पंचवर्षीय शुल्क निर्धारण अवधि (अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019) के लिए दिल्ली हवाईअड्डे पर लैंडिंग, पार्किंग तथा अन्य सेवाओं के लिये शुल्क दरों में 78 प्रतिशत तक की कटौती का प्रस्ताव किया है.
इस परामर्श पत्र को जनवरी में जारी किया गया था. एईआरए ने विभिन्न संबंधित पक्षों से इस प्रस्ताव पर 10 अप्रैल तक अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है. प्रस्ताव को अगर लागू किया जाता है तो एएआई की जारी कई हवाईअड्डा परियोजनाओं पर विपरीत प्रभाव पडेगा.
दिल्ली हवाईअड्डे का परिचालन दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (डायल) कर रही है. यह एएआई तथा जीएमआर समूह की अगुवाई वाले समूह का संयुक्त उद्यम है. इस संयुक्त उद्यम में जीएमआर समूह की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत तथा एएआई की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स बेरहाड (एमएएचबी) तथा फ्रापोर्ट आफ जर्मन की 10-10 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
