नयी दिल्ली : कार, स्कूटर व बाइक्स खरीदने वालों को नरेंद्र मोदी सरकार ने राहत दी है. सरकार ने वाहनों, पूंजीगत समानों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर दी गयी उत्पाद शुल्क रियायत की समय सीमा छह महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी.
यूपीए सरकार ने इन उद्योगों को मांग में कमी से उबारने के लिए फरवरी में पेश अंतरिम बजट में इन वस्तुओं पर कटौती की थी. दाम में कमी लाने वाली यह रियायत 30 जून को समाप्त हो रही थी, जिसकी अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 तक कर दिया गया है.
* असर : छोटी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल और वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क आठ प्रतिशत की दर पर बरकरार रहेगा.
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