नयी दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे राज्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायेगा जो आईआईटी और ट्रिपलआईटी सहित दूसरे केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को भूमि उपलब्ध नहीं करा सके हैं.
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह घोषणा बुधवार को आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और आईआईआईटी संस्थानों की समीक्षा बैठक में की. अधिकारियों ने बताया कि ऐसे संस्थानों के परिसरों को दूसरे शहरों में ले जाया जायेगा, अगर तयशुदा सीमा में इन्हें जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई.
