कोलकाता : केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून (एनपीआर) व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ राज्य की तृणमूल कांग्रेस की सरकार का टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.
अब राज्य सरकार इस कानून को बंगाल में लागू नहीं करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने जा रही है. आगामी सोमवार को विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित किया जायेगा. यह जानकारी मंगलवार को राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं को दी.
उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 27 जनवरी को विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी. श्री चटर्जी ने कहा : इसे लेकर हमने 20 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव सौंप दिया. इसे 27 जनवरी को विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा.
विधानसभा ने पिछले वर्ष सितंबर में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर उन्होंने विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान से फोन पर बातचीत की है.
उन्होंने वाममोर्चा-कांग्रेस को भी राज्य सरकार द्वारा पेश किये जा रहे प्रस्ताव का समर्थन करने का आह्वान किया है, ताकि सर्वसम्मति से इसे पारित किया जा सके. उल्लेखनीय है कि इससे पहले विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान नौ जनवरी को वाममोर्चा व कांग्रेस ने मिल कर सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था.
इस संबंध में पूछे जाने पर पार्थ चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने विपक्षी पार्टियों से पहले ही इस संबंध में प्रस्ताव जमा किया था. लेकिन नौ जनवरी को किसी अन्य कार्य के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दिन सीएए पर प्रस्ताव पेश करने का समय नहीं था. उन्हाेंने कहा कि जो भी नागरिकता संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं करने के पक्ष में हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा पेश किये जा रहे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए.
