रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी, बाल श्रम पर रोक व प्रवासी श्रमिकों को लेकर बेहतर कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर हाल में मानव तस्करी रोकें. बाल श्रम पर रोक को लेकर बिचौलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें. शुक्रवार को अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की. इसमें अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की घटनाओं पर राज्य सरकार गंभीर है. हर हाल में मानव तस्करी पर रोक लगाएं. प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को लेकर मैकेनिज्म तैयार करें. झारखंड मंत्रालय में पुलिस विभाग तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी 24 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एसटी-एससी, साइबर, महिला थाना समेत अन्य थानों की कंबाइंड बिल्डिंग बनाने का निर्देश दिया. हेल्प डेस्क एवं कॉल सेंटर को एक्टिव करने को कहा, ताकि बिचौलियों के खिलाफ सख्ती बरती जा सके और इन संगठित अपराधों पर रोक लगायी जा सके. इसके साथ ही मासूमों की रक्षा की जा सके.
लंबित मामलों की समीक्षा कर जल्द करें निबटारा
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित पुराने एवं लम्बित मामलों का निरंतर समीक्षा करते हुए उन मामलों को निष्पादित करें. मामलों के कनविक्शन की मॉनिटरिंग करें. मानव तस्करी में शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करें. ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल सिंडिकेट अथवा एजेंसियों पर हर हाल में कार्रवाई सुनिश्चित हो.
सीएम हेमंत सोरेन ने कंबाइंड बिल्डिंग बनाने का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड के चौबीसों जिलों में एक कंबाइंड बिल्डिंग बनायी जाए, जहां एसटी/एससी थाना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना, साइबर थाना एवं महिला थाना 24×7 कार्यरत हो सके. संबंधित विभाग कंबाइंड भवन की डीपीआर तैयार कर अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.
हेल्प डेस्क एवं कॉल सेंटर को करें एक्टिव
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेलने वाले बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. वैसे श्रमिक जो घरेलू कार्यों के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनका डाटा और पुलिस वेरीफिकेशन सुनिश्चित करें ताकि उन्हें शारीरिक, आर्थिक तथा मानसिक शोषण से बचाया जा सके. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित जितने हेल्प डेस्क तथा कॉल सेंटर बनाए गए हैं, उन्हें पूर्ण रूप से सक्रिय करें तथा उन सेंटरों का निरंतर समीक्षा की जाए. पंचायत स्तरों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटरों में भी श्रमिकों का डाटा रजिस्टर्ड हो सके इसकी भी व्यवस्था बनाएं.
मानव तस्करी पर रोक के लिए बनाएं एक्शन प्लान
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि मानव तस्करी राज्य में एक गंभीर समस्या बन रही है. इसके रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभाग, स्वयंसेवा संस्थाएं तथा सामाजिक संस्थाओं का बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्य योजना बनाने की जरूरत है. मानव तस्करी जैसे कार्यों में अनेक आपराधिक तत्व इस संगठित अपराध में लिप्त रहते हैं. ऐसे तत्वों की धर पकड़ के साथ-साथ आम जनता को भी इस दिशा में सजग और सावधान बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं.
अधिकारियों को दिया निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत झारखंड महिला विकास समिति के तहत वूमेन ट्रैफिकिंग से संबंधित रोकथाम एवं पुनर्वास को लेकर संचालित योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में एकीकृत पुनर्वास-सह-संसाधन केंद्र, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, स्वाधार गृह योजना/उज्ज्वला योजना (शक्ति सदन) सहित अन्य योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए.
प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाएं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के वैसे प्रवासी श्रमिक अथवा मजदूर जो रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, उनके हित के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाएं. एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिसमें राज्य सरकार की ओर से उन श्रमिकों को इंसेंटिव मिले तथा उनका सारा डाटा राज्य सरकार के पास सुरक्षित रह सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी पंचायत एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी मानव तस्करी से संबंधित सूचना तंत्र को मजबूत करें.
बैठक में ये अधिकारी थे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता, सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज, श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा, स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव के रवि कुमार, श्रम आयुक्त संजीव बेसरा, सीआईडी की एसपी संध्या रानी मेहता, पंचायती राज निदेशक निशा उरांव, जेएसएलपीएस के सीईओ संदीप सिंह, समाज कल्याण सह परियोजना निदेशक (महिला विकास समिति) शशि प्रकाश झा एवं अन्य उपस्थित थे.
