नयी दिल्लीः मंगलावार को वित्त मंत्री अरुण जेटली का कालाधन मामले में शामिल लोगों का नाम उजागह होने पर कांग्रेस के लिए शर्मिन्दगी की स्थिति होने संबंधी बयान पर आज कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जतायी. कांग्रेस ने अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित एक खबर का भी हवाला दिया जिसमें सोमवार को 136 लोगों के नाम उजागर होने की पुष्टि की गयी है. उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें बगैर सरकारी सूत्र के प्रकाशित करना संभव नहीं है.
कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेस करके वित्त मंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, सरकार कांग्रेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे. सरकार जिस तरह से बयान दे रही है उससे साफ होता है, कि वह आधा सच सबके सामने रखना चाहते हैं. आधा सच झुठ के बराबर होता है. कालाधन मामले पर सरकार ने बड़े – बड़े वादे किये थे.
पूर्व भाजपा अध्यक्ष और अभी केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का पद संभाल रहे राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार आयेगी तो 100 दिनों के अंदर कालाधान वापस लायेंगे. सरकार को अब 150 दिन होने जा रहे हैं कहां है कालाधान का पैसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े बड़े वादे किये थे. मोदी ने कहा था, हरएक भारतीय के एकाउंड में 15 लाख रुपये जमा होंगे. इस बयान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, मैं हर दिन बैंक फोन करके पूछता हूं मेरे अकाउंट में पैसा जमा हुआ या नहीं.
कांग्रेस ने नाम उजागर करने के बयान पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, कुछ चुनिंदा लोगों के नाम सार्वजनकि करने का मन बना रही सरकार अगर सभी के नामों को एक साथ उजागर करे तो बेहतर होगा. इतना ही नहीं माखन ने यह भी साफ किया कि अगर कांग्रेस का कोई भी नेता कालाधान मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. लेकिन सरकार अधुरा सच दिखाकर वाहवाही नहीं लूट सकती. सरकार एकसाथ सभी 800 नामों का खुलासा करे.
सरकार इस मामले में 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पूरक शपथ पत्र दाखिल करेगी इसमें नामों को एक सीलबंद लिफाफे में देने की योजना के बारे में अदालत को सूचना देगी. पहली लिस्ट में यूरोपीय देशों की सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराए गए 800 में से 136 लोगों के नाम शामिल होंगे. सरकार के इसी फैसले पर कांग्रेस अपनी आपत्ति दर्ज करा रही है.
