नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज प्रमुख जाट नेताओं व सांसदों ने मुलाकता की और उनसे जाटों के लिए ओबीसी वर्ग में आरक्षण देने के उपाय करने की मांग की. जाट नेताओं की इस मांग पर प्रधानमंत्री ने वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का फैसला लिया है, जो जाट नेताओं को आरक्षण देने संबंधी मुद्दे पर नये रास्ते तलाशेगी.
उल्लेखनीय है कि 17 मार्च को शीर्ष अदालत ने जाटों को ओबीसी कोटे के 27 फीसदी आरक्षण में हिस्सा देने के पिछले यूपीए सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था. यूपीए दो सरकार के इस फैसले को शीर्ष अदालत ने जाटों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत के प्रतिकूल बताया था. उस फैसले के अनुसार, जाटों को देश के नौ राज्यों में आरक्षण प्राप्त था.
भाजपा शासित हरियाणा खुल कर जाट समुदाय के आरक्षण देने के पक्ष में है. दरअसल, जाटों को आरक्षण देना पश्चिमी राज्यों में उनकी बहुलता के कारण हमेशा से एक बडा राजनीतिक मुद्दा रहा है. भाजपा के अंदर के प्रमुख जाट नेता भी इस मुद्दे पर आरक्षण देने के पक्ष में रहे हैं. ऐसे में सरकार ने इस दिशा में नयी पहल कर दी है.
