मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है जिसमें वन रैंक वन पेंशन योजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है.
पूर्व सैन्यकर्मी एस चिन्नादुरानी की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कैबिनेट, वित्त और रक्षा सचिवों को नोटिस जारी किया. अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 90 फीसदी पूर्व सैन्यकर्मी गरीबी रेखा से नीचे के हालात में गुजारा कर रहे हैं.
