रांची: राजधानी रांची का रेडक्रॉस ब्लड बैंक 10 साल से बिना लाइसेंस के चल रहा है. ब्लड बैंक को वर्ष 2007 तक अंतिम बार लाइसेंस मिला था. इसके बाद ब्लड बैंक द्वारा लाइसेंस नवीकरण का आवेदन दिया जाता रहा, लेकिन अब तक लाइसेंस का नवीकरण नहीं हुआ. सिर्फ चालान पर इस ब्लड बैंक का संचालन हो रहा है.
वर्तमान में ब्लड बैंक ने वर्ष 2013 से 2017 तक नवीकरण के लिए आवेदन दिया है. लाइफ सेवर्स के अतुल गेरा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी पर राज्य औषधि निदेशालय ने यह सूचना उपलब्ध करायी है.
जानकार बताते हैं कि 2007 के बाद रेडक्राॅस ब्लड बैंक को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है. उसी आवेदन पर ब्लड बैंक का संचालन 10 साल से किया जा रहा है. ब्लड बैंक के अधिकारी चालान जमा कर नवीनीकरण के लिए अावेदन देते हैं, लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया काे पूरा नहीं करते हैं. वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक नवीकरण के लिए आवेदन पर ब्लड बैंक संचालन किया गया. वहीं वर्ष 2013 से 2017 तक सिर्फ नवीकरण चालान पर ही ब्लड बैंक चल रहा है. सूत्र यह भी बताते है कि सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर के आदेश पर कोलकाता से आयी टीम ने निरीक्षण भी किया था, लेकिन ब्लड बैंक को लाइसेंस नहीं दिया गया.
स्टेट हेड हैं गवर्नर और डीसी हैं चेयरमैन
रेडक्राॅस ब्लड बैंक की कमेटी में राज्यपाल स्टेट हेड तथा उपायुक्त रांची चेयरमैन होते हैं. बावजूद इसके बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक का संचालन हो रहा है. जानकारी के अनुसार पुरानी कमेटी के कई सदस्य इसलिए भी रेडक्राॅस से हट गये, क्योंकि यहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. राजधानी के एक वरिष्ठ चिकित्सक की माने तो वह इसलिए भी रेडक्राॅस से हट गये, क्योंकि वहां सेवाभाव के बजाय व्यापार होने लगा है.
एनबीटीसी व एसबीटीसी ने दिये हैं निर्देश : नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एनबीटीसी) व स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एसबीटीसी) द्वारा लगातार निर्देश दिया जाता रहा कि ब्लड बैंक में खून का व्यवसाय हो रहा है. काउंसिल ने यह अंकित किया है कि लाइसेंस नवीकरण के समय ऐसे ब्लड बैंक जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको एनओसी नहीं दिया जायेगा. एेसे में रेडक्राॅस ब्लड बैंक को लाइसेंस मिलने की उम्मीद भी कम है.
