संजीव सिंह, रांची : राज्य के विश्वविद्यालयों में लगभग 10 वर्ष बाद 1118 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है. नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने के लिए विश्वविद्यालय ने जेपीएससी को पत्र भेज दिया है. इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी, झारखंड के राज्यपाल व उच्च शिक्षा विभाग, झारखंड के निर्देश का हवाला देते हुए जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित करने का आग्रह किया है.
विवि से पत्र मिलने के बाद जेपीएससी ने पूरी प्रक्रिया स्थगित कर दी है. प्रोफेसर नियुक्ति में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर के निर्देश के बाद यूजीसी ने राज्य के विवि को अगस्त 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने का निर्देश दिया था.
विवि ने जेपीएससी को यूजीसी का पत्र भेज कर सिर्फ जानकारी उपलब्ध करा दी. इस पर आयोग ने विवि से कहा कि अधियाचना विवि की तरफ से आयी है, ऐसे में विवि स्पष्ट करे कि नियुक्ति प्रक्रिया रोकनी है या नहीं. इस पर विवि ने आयोग को पुन: जवाब देने के बजाय राजभवन व राज्य सरकार से इस संबंध में दिशा-निर्देश मांगा.
विवि द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया रोकने संबंधी पत्र जेपीएससी पहुंचा
झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अब अौपचारिक घोषणा बाकी
इस पर राजभवन और राज्य सरकार ने विवि को नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने की बात कही. अंतत: विवि ने अायोग को पत्र भेज कर स्पष्ट रूप से कहा कि प्रक्रिया को स्थगित रखा जाये. अब इस पत्र के आलोक में एक-दो दिनों में आयोग की बैठक के बाद इसकी अौपचारिक घोषणा कर दी जायेगी.
इधर रांची विवि, विनोबा भावे विवि, सिद्धो-कान्हू मुर्मू विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि व कोल्हान विवि में कुल 1118 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन भी मंगा लिये गये थे. लगभग 14 हजार आवेदन आयोग के पास पहुंचे हैं. नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित किये जाने के निर्देश के बाद अायोग ने स्क्रूटनी का कार्य भी स्थगित कर दिया है.
राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के 552 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति और 556 पदों पर बैकलॉग नियुक्ति की जानी है. आयोग ने 31 अगस्त 2018 तक उम्मीदवारों से अॉफ लाइन आवेदन आमंत्रित किये थे.
