भू-राजस्व विभाग ने बनाया था प्रस्ताव, तब मंत्री थे मथुरा महतो
रांची : सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में ही तैयार हुआ था. सीएनटी की धारा-21 और एसपीटी की धारा-13 के अंतर्गत गैर कृषि उपयोग के लिए गैर कृषि लगान की वसूली पर संशोधन का प्रस्ताव राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने तैयार किया था. झामुमो के मथुरा महतो तत्कालीन विभागीय मंत्री थे. सीएनटी-एसपीटी में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजने के लिए विभाग ने आग्रह किया था. इससे संबंधित फाइल जब तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा के पास आयी, तो उन्होंने टीएसी में भेजने की अनुशंसा भी की थी़
2010 से ही चल रहा है संशोधन का प्रस्ताव : सीएनटी-एसपीटी में कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि कार्य में उपयोग करने और लगान वसूली का मामला वर्ष 2010 से ही चल रहा है. 2010 के दिसंबर में भू-राजस्व विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर संचिका वित्त विभाग को भेज दी थी़ तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और वित्त विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हेमंत सोरेन के पास संचिका आयी थी़ वित्त मंत्री के रूप में उनकी टिप्पणी थी कि प्रस्ताव राजस्व हित में है. प्रस्ताव तार्किक है. मंत्रिपरिषद में रखने के पूर्व इस पर विभागीय मंत्री और विधि विभाग की सहमति प्राप्त की जा सकती है.
हेमंत सोरेन के कार्यकाल
में टीएसी में आया था मामला
2010 से तैयार हुआ संशोधन का प्रस्ताव 2014 में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में टीएसी की बैठक में आया था. 27 सितंबर को टीएसी की बैठक हुई. इसमें एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव एजेंडा के रूप में आया. टीएसी की कार्यसूची में बताया गया था कि संशोधन के प्रस्ताव पर वित्त व विधि विभाग से सहमति मिल गयी है.
टीएससी की बैठक में कौन-कौन थे शामिल: हेमंत सोरेन (सीएम), चंपई सोरेन, गीताश्री उरांव, लोबिन हेंब्रम, गोपाल कृष्ण पातर, दीपक बिरुआ, पौलुस सुरीन, मिस्त्री सोरेन, बंधु तिर्की, गीता कोड़ा, एनोस, चमरा लिंडा, नीलकंठ मुंडा, सुखदेव भगत, प्रेमचंद मुरमू़
