नयी दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि पानी की बोतलें तथा अन्य उत्पादों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा कीमतों पर बेचे जाने के संबंध में 5698 शिकायतें मिली हैं और इस संबंध में कार्रवाई के लिए राज्यों को लिखा गया है लेकिन उसे अभी तक एक भी जवाब नहीं मिला है.
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. पासवान ने कहा कि सरकार को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचे जाने की 5698 शिकायतें मिली हैं लेकिन इस संबंध में कार्रवाई राज्यों को करनी होती है. उन्होंने कहा कि इस बारे में राज्यों को चार बार लिखा जा चुका है लेकिन अभी तक किसी राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है.
उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधडी करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में एक बैठक की थी जिसमें अधिकारियों को इस मुद्दे पर गौर करने को कहा गया. पासवान ने कहा कि इस संबध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के खिलाफ भी शिकायत थी लेकिन उसने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की. इस दौरान कांग्रेस के राजीव शुक्ला सहित कई सदस्यों ने हवाई अड्डों, शापिंग मॉलों आदि में विभिन्न उत्पादों के एमआरपी से अधिक कीमतों पर बेचे जाने पर चिंता जतायी. शुक्ला ने सवाल किया कि स्थिति को देखते हुए कानून में कोई बदलाव किया जाएगा.
इसके जवाब में पासवान ने कहा कि सरकार की योजना एक नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लाने की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून 30 साल पुराना हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल नया कानून बनाया था लेकिन वह स्थायी समिति में गया और समिति ने कई अच्छे सुझाव दिए. पासवान ने कहा कि स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद उसमें 80 संशोधन करने पडे. उन्होंने कहा कि नया विधेयक तैयार हो गया है और जल्दी ही उसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। विधेयक में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.
