नयी दिल्ली : सरकार ने बेनामी लेनदेन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के प्रयासस्वरूप ‘बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक 2015 में और संशोधन करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी. सरकारी वक्तव्य के अनुसार, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संसद में बेनामी लेनदेन (निषेध) (संशोधन) विधेयक 2015 में संशोधनों को पेश किये जाने को मंजूरी दे दी गई.’
वक्तव्य के अनुसार इन संशोधनों का मकसद विधेयक के प्रावधानों को कानूनी और प्रशासनिक लिहाज से और मजबूत करना है ताकि विधेयक के कानून बनने के बाद इसके प्रावधानों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को दूर किया जा सके. इस विधेयक के पीछे मकसद बेनामी लेनदेन अथवा कारोबार को प्रभावी ढंग से रोकना और अनुचित तरीके से कानून को धोखा देने पर लगाम लगाना है. इसमें कहा गया है, ‘‘यह सरकार को तय प्रक्रिया अपनाते हुये बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है. इससे सभी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा मिलेगा.’ वक्तव्य में हालांकि, आगे कहा गया है कि जो लोग बेनामी संपत्ति की घोषणा वर्तमान में जारी आय घोषणा योजना के तहत कर देंगे उन्हें बेनामी कानून से माफी दी जायेगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोजाम्बिक के बीच हवाई सेवा को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोजाम्बिक के बीच हवाई सेवा समझौता (एएसए) पर हस्ताक्षर को आज मंजूरी दे दी. इस कदम से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को बढावा मिलेगा.फिलहाल भारत और मोजाम्बिक के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है. सरकारी बयान के अनुसार हवाई सेवा समझौते के मसौदे को वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के साथ अंतिम रुप दिया जा रहा है. दोनों पक्षों ने एएसएन के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिये 2011 में परामर्श की प्रक्रिया शुरू की थी
स्विस कन्फेडरेशन के साथ कौशल विकास समझौते को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत व स्विस कन्फेडरेशन के बीच कौशल विकास समझौते को आज मंजूरी दे दी. आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. इसके अनुसार,‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई. ‘ उल्लेखनीय है कि भारत व स्टेट सैकटेरिएट फोर एज्यूकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन आफ द स्विस कन्फेडेरेशन के बीच कौशल विकास में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे.केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रुडी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल की स्विटजरलैंड यात्रा के दौरान 22 जून को यह समझौता हुआ था.
