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खुर्शीद द्विपक्षीय वार्ता के लिए श्रीलंका पहुंचे

कोलंबो : विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जेल में बंद भारतीय मछुआरों और प्रांतों को सत्ता हस्तातंरण सहित कई मुद्दों पर शीर्ष श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए आज यहां पहुंचे. बंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सामाजिक सेवा मंत्री फेलिक्स परेरा और भारतीय उच्चायुक्त वाई के सिन्हा ने विदेश मंत्री का स्वागत किया.विदेश मंत्री के तौर […]

कोलंबो : विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जेल में बंद भारतीय मछुआरों और प्रांतों को सत्ता हस्तातंरण सहित कई मुद्दों पर शीर्ष श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए आज यहां पहुंचे.

बंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सामाजिक सेवा मंत्री फेलिक्स परेरा और भारतीय उच्चायुक्त वाई के सिन्हा ने विदेश मंत्री का स्वागत किया.विदेश मंत्री के तौर पर खुर्शीद की यह पहली श्रीलंका यात्रा है. उनकी यह दो दिवसीय यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पिछले माह उत्तरी प्रांतीय चुनाव देश में हुए है. चुनाव में देश की प्रमुख तमिल पार्टी तमिल नेशनल अलायंस (टीएनए ) की जीत हुई थी. खुर्शीद श्रीलंकाई विदेश मंत्री जी एल पेरिस से बातचीत करने के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे.

खुर्शीद कल जाफना जायेंगे. उम्मीद है कि खुर्शीद वहां पर उत्तर प्रांत के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी वी विग्नेश्वरन सहित अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे. राष्ट्रपति राजपक्षे आज बाद में विग्नेश्वरन को शपथ दिलायेंगे.

उम्मीद है कि खुर्शीद अपनी इस यात्रा के दौरान जिन मुद्दों को उठायेंगे उनमें प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण को लेकर 13वें संशोधन का तेजी से क्रियान्वन, श्रीलंकाई जेलों में बंद भारतीय मछुआरों का मुद्दा, लेसंस लर्न्ट एंड रिकन्सिलेशन कमीशन का क्रियान्वयन और वाणिज्य के क्षेत्र में सहयोग शामिल होगा.

श्रीलंकाई सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी एक विवादास्पद मुद्दा हो गया है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस मुद्दे को श्रीलंकाई विदेश मंत्री के साथ भी उठाया था जब उन्होंने सिंह को राष्ट्रमंडल सरकारों के प्रमुखों की बैठक (चोगम) की आगामी नवंबर में आयोजित एक बैठक के लिए निमंत्रण दिया था.

गत सप्ताह श्रीलंका की एक अदालत ने 35 भारतीय मछुआरों की रिहायी के आदेश दिये लेकिन जब्त की गई नावों पर कोई निर्देश नहीं दिया.वार्ता के दौरान एक अन्य मुद्दा जिस पर चर्चा होने की उम्मीद है वह है 13 वें संशोधन को पूर्ण रुप से क्रियान्वयन जिसकी भारत लगातार मांग कर रहा है.

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