केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में सरकार ने आयकर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
कर संग्रह बढ़ाने और बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग के अलग-अलग स्तरों पर 20,751 नए पद बनाकर भर्तियां की जाएंगी.
बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि नए पदों में से 1,349 पद भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के और शेष 19,402 पद गैर-आईआरएस कैडर के होंगे.
केंद्र सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा
नए पदों को बनाने और कुछ मौजूदा पदों के अपग्रेडेशन पर सरकार को हर साल 449.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. आयकर विभाग के पुनर्गठन से राजस्व में हर साल 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है.
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के खाली पड़े पदों को भरने की भी मंजूरी दी है.
चिदंबरम ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 75,522 खाली पदों की पहचान की गई है. इनमें से 44,427 पद सीधी भर्ती और शेष 31,095 प्रमोशन कोटा से संबंधित हैं.
उन्होंने बताया कि भर्ती अभियान की समीक्षा जुलाई 2011 में की गई थी. इसे 31 मार्च 2012 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. इसके बावजूद आरक्षित श्रेणी में रिक्त इन पदों को भरा नहीं जा सका है.
