पाकिस्तान. पूर्व पीएम शरीफ का न्यायपालिका पर निशाना
लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामा पेपर लीक्स मामले में उन्हें प्रधानमंत्री पद पर अयोग्य घोषित किये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जनादेश का सम्मान नहीं किया गया, तो पाकिस्तान को वर्ष 1971 की तरह ‘विभाजन’ का सामना करना पड़ सकता है. लाहौर हाइकोर्ट की ओर से शरीफ और उनके पार्टी सदस्यों के ‘न्यायपालिका-विरोधी’ टिप्पणियों के प्रसारण पर रोक लगाये जाने के एक दिन बाद शरीफ की यह टिप्पणी सामने आयी है.
उन्होंने पनामा पेपर्स जांच में हिस्सा के लिए देश की खुफिया एजेंसियों पर भी निशाना साधा. देश से बाहर संपत्ति रखने के मामले में शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ यह जांच की गयी थी. शरीफ ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसियों – आईएसआई और मिलिटरी इंटेलीजेंस- को ऐसे मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच दल (जेआइटी) में शामिल किया, जिसका ताल्लुक आतंकवाद व राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं है.
वकीलों के सम्मेलन में 67 वर्षीय शरीफ ने कहा कि उनको अयोग्य ठहराये जानेवाला सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसले को लोगों ने स्वीकार नहीं किया है. इसे देश के इतिहास के ‘अन्यायपूर्ण फैसले’ के रूप में याद रखा जायेगा. अब इसे रोका जाना चाहिए. हमें मतपत्र के सम्मान को सुनिश्चत करना चाहिए. अगर लोगों के मत का सम्मान नहीं किया गया, तो मुझे डर है कि पाकिस्तान को वर्ष 1971 की तरह के हालात के सामना करना पड़ सकता है, जब देश दो टुकड़ों में बंट गया था. पाकिस्तान इस समस्या को सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता.
आइएसआइ और मिलिट्री इंटेलीजेंस पर भी लगाये आरोप
शरीफ के परिवार ने कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
इस्लामाबाद. पूर्व पीएम नवाज शरीफ के परिवार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसके जरिये शरीफ को प्रधानमंत्री के पद के लिए अयोग्य ठहराया गया. पनामा पेपर्स मामले में उनके और उनके बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस शुरू किये गये. कोर्ट ने शरीफ के बच्चों के खिलाफ भी जांच शुरू करने का आदेश दिया था. शरीफ के बेटे हुसैन और हसन, बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (रिटायर्डमेंट) मुहम्मद सफदर ने वकील सलमान अकरम रजा के जरिये सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की.
याचिकाकर्ताओं ने छह सदस्यीय संयुक्त जांच दल की जांच को चुनौती दी. जांच दल को पनामा पेपर्स मामले की जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी थी. शरीफ को जेआइटी के निष्कर्षों पर अयोग्य ठहराया गया था. जेआइटी ने कहा था कि शरीफ ने यूएइ स्थित बेटे की कंपनी से ‘मिले वेतन’ की घोषणा नहीं की थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीन समीक्षा याचिका दायर की है.
18 प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल पूरा करने से पहले ही घर भेज दिया गया पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में
अमेरिका ने जतायी चिंता
कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार न हथिया लें आतंकवादी
वाशिंगटन. ट्रंप प्रशासन को इसकी चिंता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं आतंकी समूहों के हाथ न लग जाएं. सामरिक हथियारों के विकास के साथ-साथ यह चिंता और गहरी हो गयी है. यह बात अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही है. ट्रंप प्रशासन के इस अधिकारी ने कहा कि व्यापक समीक्षा के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा क्षेत्र में पनप रहा परमाणु हथियारों से जुड़ा खतरा है.
अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. कहा कि यह मामला दक्षिण एशियाई रणनीति का बेहद संवेदनशील हिस्सा है. नाम गुप्त रखते हुए अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोमवार को घोषित की गयी दक्षिण एशिया रणनीति में इस बात का जिक्र किया गया था कि परमाणु हथियार या उपकरण गलत हाथों में पड़ सकते हैं.
अलग-थलग न पड़ जायें
विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ समर्थन जुटाने कई देशों की यात्रा करेंगे
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ आतंकवाद को खत्म करने को लेकर अपने देश के प्रयासों को रेखांकित करने को लिए कई देशों की यात्रा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने यह बात कही. इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान ने ट्रंप की टिप्पणी को खारिज किया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे आतंकियों का पनाहगाह करार दिया था.
पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता नफीस जकरिया ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता पाकिस्तान के हित में है. वह अफगानिस्तान की अगुआइ और स्वामित्ववाली प्रक्रिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चितता करने को लेकर प्रतिबद्ध है. दावा किया कि पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी प्रयास को विश्वभर में स्वीकार किया गया है.
